निवडणुकीत दिलेली आश्वासने न पाळणे हा गुन्हा नाही, यासाठी दंडाचीही तरतूद नाही; अलाहाबाद हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

निवडणुकीत दिलेली आश्वासने न पाळणे हा गुन्हा नाही

नवी दिल्ली : देशातील राजकीय पक्षांना मोठा दिलासा देणारा महत्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालया (Allahabad High Court)ने दिला आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांकडून दिली जाणारी आश्वासने (Assurance) निवडणूक निकालानंतर पूर्ण केली गेली नाही तर संबंधित पक्षांवर कारवाई करण्याबाबत कायद्यात कुठेही तरतूद नाही. याबाबत संबंधित राजकीय पक्षांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यास राजकीय पक्षांना दंड करण्याचीही कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही, असेही निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. आश्वासने न पाळल्याबद्दल कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Allahabad High Court ruling on assurances given by political parties during election campaign)

निवडणूक आश्वासनांवर कोर्ट काय म्हणाले ?

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे पक्षाध्यक्ष राहिलेल्या अमित शहा आणि इतरांविरुद्ध फसवणूक तसेच इतर कलमांखाली गुन्हा नोंदवण्यास नकार देणार्‍या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करण्यात आले होते. त्या अपिलावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश पाठक यांनी हा महत्त्वूपर्ण निर्णय दिला आहे. गुन्हा न नोंदवण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही त्रुटी नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आश्वासने पाळली नाहीत; याचिकाकर्त्याचा दावा

याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की, भाजपने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत जाहीरनामा पाळला नाही. प्रचार करताना दिलेला शब्द नंतर निवडून आल्यानंतर पूर्ण न करणे हा जनतेचा विश्वासघात आहे. अशा स्थितीत लोकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी भाजपचे तत्कालीन पक्षाध्यक्ष अमित शहा व इतर नेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. मात्र त्याची ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत राजकीय पक्ष त्यांच्या आश्वासनांना जबाबदार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने राजकीय पक्षांवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत किंवा त्यांना दंड ठोठावण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा हे त्याच्या धोरणाचे, दृष्टिकोनाचे, वचनाचे विधान असते जे बंधनकारक नसते आणि कायद्याने त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. खुर्शीदुर रहमान एस रहमान यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. (Allahabad High Court ruling on assurances given by political parties during election campaign)

इतर बातम्या

Dhaka Attack : बांगलादेशमध्ये पुन्हा हिंदू निशाण्यावर; ढाक्यात इस्कॉनच्या मंदिरावर हल्ला

Buldhana Women Death : बुलढाण्यात शेतातील विहिरीत पडून विवाहितेचा मृत्यू