नवी दिल्ली : देशात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत असतानाच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाली आहे. पुढील महिन्यात, 18 जुलैला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे पावसाळी अधिवेशन (Rainy Session) सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन जवळपास महिनाभर म्हणजेच 12 ऑगस्टपर्यंत चालू राहणार आहे. लोकसभा सचिवालया (Lok Sabha Secretariat)ने गुरुवारी याबाबत एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आणि त्याद्वारे अधिवेशनाची तारीख जाहीर (Date Announced) करण्यात आली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या विविध निर्णयांवरून देशभरात असंतोष खदखदत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष नेमकी काय भूमिका घेताहेत? सरकारला कशा प्रकारे जाब विचारणार? याकडे संपूर्ण देशवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
देशात महागाईचा उसळलेला आगडोंब, वाढती बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस तोडगा काढण्यात आलेले अपयश, इंधन दरवाढ आदी अनेक प्रश्न संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित होऊ शकतात. याचबरोबर सध्या तरुणांच्या संतापाचा उद्रेक करणारी अग्निपथ योजनाही मोदी सरकारसाठी अधिवेशन काळात डोकेदुखीचा विषय ठरणार आहे. कंत्राटी सैन्यभरतीच्या अग्निपथ योजनेवरून विरोधकांकडून मोदी सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे. यंदा विरोधकांनी अग्निपथ योजनेवरुन मोदी सरकारला चहुबाजूने घेरण्याची तयारी केली आहे. गेल्या वर्षीचे पावसाळी अधिवेशन प्रचंड गदारोळात पार पडले होते. विरोधी पक्षांनी पेगॅसस हेरगिरी घोटाळा, शेतकरी आंदोलन आणि इंधन दरवाढ यावर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागितली होती. केंद्राने ती परवानगी न दिल्यामुळे विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये गोंधळ घातला होता.
18 जुलैपासून सुरू होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण 18 बैठका होणार आहेत. सध्याच्या संसद भवनातील हे शेवटचे पावसाळी अधिवेशन ठरण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदान होईल आणि 21 जुलै रोजी मतमोजणी केली जाईल. नवीन राष्ट्रपती 25 जुलै रोजी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधील कार्यालयात पदाची शपथ घेतील. तसेच उपराष्ट्रपतींची निवडणूक 6 ऑगस्ट रोजी होईल. नवीन उपराष्ट्रपती 11 ऑगस्टला कार्यभार स्वीकारतील, असे लोकसभा सचिवालयाच्या पत्रकात म्हटले आहे. (Announcing by the Lok Sabha Secretariat that the monsoon session of Parliament will begin on July 18)