नवी दिल्ली – राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीची (President Election) तारीख जाहीर झाली आहे. २१ जुलै रोजी देशाला नवा राष्ट्रपती मिळणार आहे. अशा स्थितीत एनडीएचा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार (NDA candidate )कोण, याचीही चर्चा जोमाने सुरु झाली आहे. यात काही महिला नेत्यांच्या नावांसोबतच केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan )यांचेही नाव चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर या नावाला अधिकाधिक पाठिंबााही मिळत असल्याचे दिसते आहे. इस्लामिक कट्टरतावादाला विरोध करणारे अशी आरिफ मोहम्मद खान यांची ओळख आहे. या पदावर यापूर्वी एनडीएच्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ एपीजे अब्दुल कलाम यांना संधी दिली होती. त्यांच्याप्रमाणेच पक्षाला अभिप्रेत असलेल्या क्रायटेरियात आऱिफ मोहम्मद खान बसत असल्याचे पक्षातील नेत्यांचे म्हणणे आहे. भारतीय भूमीला आपली आई मानत, इस्लामचे आचरण करणारे अशी आरिफ मोहम्मद खान यांची ओळख आहे, भाजपाला नेमकी अशीच व्यक्ती हवी असण्याची शक्यता आहे.
आरीफ मोहम्मद खान यांनी अलीगढ मुस्लीम युनिव्हर्सिटीतून कलेत पदवी मिळवली. त्यानंतर लखनौ युनिव्हर्सिटीतून त्यांची कायद्याची पदवी मिळवली. बुलंद शहरमध्ये जन्मलेले ७१ वर्षीय आरीफ मोहम्मद खान हे नेहमीच रुढीवादी इस्लामी परंपरांना विरोध करताना दिसले आहेत. मुस्लीम समाजात सुधारणा व्हाव्यात यासाठी ते नेहमीच आग्रही राहिलेले आहेत.
अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच छात्र नेता म्हणून त्यांनी त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरु केली. त्यानंतर माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग यांच्या भारतीय क्रांतीदलासोबत ते सक्रिय राजकारण आले. मात्र त्यांना प्रसिद्धी मिळाली ती १९८६ साली, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी शहाबानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी घटना दुरुस्ती केली. त्याला आरिफ मोहम्मद खान यांनी विरोध केला. आरिफ मोहम्मद खान हे त्यांच्या बुद्धीमत्तेमुळे त्यावेळी राजीव गांधी यांचे नीकटवर्तीय मानले जात होते, त्याही स्थितीत त्यांनी राजीव गांधींच्या या निर्णयाला विरोध केला. या महत्त्वाच्या निर्णयाने देशातील हिंदू-मुसलमान समीकरण कायमचे बदलले. त्यामुळे काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आरिफ मोहम्मद खान यांनी स्वीकारला.
त्यानंतर त्यांनी जनता दलाच्या व्ही पी सिंगांची साथ पत्करली. त्यानंतर काही वेळाने ते बसपातही सामील झाले. दीर्घ राजकीय कारकीर्दीत ते उ. प्रदेशातून एकदा विधानसभेवर तर चार वेळा खासदार म्हणून कार्यरत होते. राजीव गांधी आणि व्ही पी सिंग या दोन्ही सरकारांच्या काळात त्यांनी केंद्रीय. मंत्रीपद सांभाळले.
२००४ साली आरिफ मोहम्मद खान यांनी भाजपत प्रवेश केला, मात्र ती निवडणूक ते जिंकू शकले नाहीत. २००७ साली त्यांनी भाजपाला रामराम केला होता, मात्र २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ते पुन्हा भाजपात परतले. आरिफ मोहम्मद खान यांनी तीन तलाकच्या प्रथेचा नेहमीच विरोध केला होता, यावर बंदी घालण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागतही केले. इस्लामिक कट्टरतवादाला सातत्याने करत असलेल्या विरोधाच्या भूमिकेमुळेच २०१९ साली त्यांना राज्यपाल पद देण्यात आले, असे सांगण्यात येते.
आरिफ मोहम्मद खान यांची प्रगतीशील मुस्लीम प्रतिमा नरेंद्र मोदी यांच्या सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास या घोषणेसाठी पूरक मानली जाते. त्यामुळेच २००२ साली अब्दुल कलामांना जी राष्ट्रपतीपदाची संधी वाजपेयींच्या काळात मिळाली. तीच आताच्या मोदींच्या काळात आरिफ मोहम्मद खान यांना मिळू शकते, असे अनेक जणांचे मत आहे. अद्याप याबाबत निर्णय झाला नसला तरी सोशल मीडियावर मात्र त्यांचा नावाला प्रचंड पाठिंबा असल्याचे दिसते आहे.