धरणे आंदोलनात गुन्हा केल्यास सरकारी नोकरी नाही; बिहार पोलिसांचे फर्मान

पाटणा: बिहार पोलिसांनी काढलेलं एक फर्मान सध्या चर्चेचा विषय ठरलं आहे. एखाद्या व्यक्तीने सरकारच्या विरोधात धरणे आंदोलन केल्यास आणि या आंदोलनात त्याच्या हातून काही घुन्हा घडल्यास त्याला सरकारी नोकरी किंवा कंत्राट मिळणार नाही, असं फर्मानच बिहार पोलिसांनी काढलं आहे. बिहार पोलिसांच्या या लेटर बॉम्बमुळे बिहारच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली असून विरोधकांनी नितीशकुमार सरकारला घेरले आहे. (people who will involve in criminal activities during protest will not get government jobs)

बिहारच्या पोलीस महासंचालकाने 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी हे पत्र जारी केलं आहे. एखादा व्यक्ती विरोध प्रदर्शन करत असेल, रास्ता रोको करत असेल आणि त्यावेळी त्याने काही गुन्हा केल्यास आणि पोलिसांनी हा गुन्हा सिद्ध केल्यास त्याच्या चारित्र्याच्या प्रमाणपत्रात त्याचा स्पष्टपणे उल्लेख केला जाईल. अशा व्यक्तीला नंतर गंभीर परिणामांना समोरे जावे लागेल. कारण या व्यक्तीला पुढे सरकारी नोकरी किंवा सरकारी कंत्राटे देण्यात येणार नाहीत, असं या पत्रात म्हटलं आहे.

नितीशकुमार यांची मुसोलिनी आणि हिटलरशी तुलना

पोलिसांच्या या पत्रानंतर बिहारचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी या पत्रानंतर सरकारवर प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे. तेजस्वी यांनी नितीशकुमार यांची तुलना थेट मुसोलिनी आणि हिटलरशी केली आहे. जर तुम्ही लोकशाही पद्धतीने आंदोलन केल्यास तुम्हाला नोकरी मिळणार नाही, मुसोलिनी आणि हिटलरला आव्हान देणारे नितीशकुमार सांगत आहेत. याचा अर्थ तुम्हाला नोकरीही देणार नाही आणि विरोधही करू देणार नाही असा होतो, अशी टीका तेजस्वी यांनी केली आहे.

लोकशाहीचा गळा घोटणारा आदेश

धरणे आंदोलन करणाऱ्यांना सरकारी नोकरीतून वंचित ठेवण्याचा बिहार सरकारच्या या आदेशाला आरजेडीने तुघलकी फर्मान म्हटलं आहे. लोकशाहीचा गळा दाबणारा हा आदेश आहे, अशा शब्दात आरजेडीचे प्रवक्ते शक्ती सिंह यांनी नितीशकुमार सरकारवर टीका केली आहे.

20 महत्त्वाचे निर्णय

दरम्यान, नितीशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या बिहार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 20 मुद्द्यांच्या अजेंड्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. नितीश मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे बिहारमध्ये सर्व पदवीधर विद्यार्थ्यांना 50 हजार आणि इंटर पास अविवाहित विद्यार्थ्यांना 25 हजार रुपये मिळणार आहेत. याव्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने कंत्राटी कर्मचार्‍यांना शासकीय नोकरीच्या नियुक्तीमध्ये मुदतवाढ दिली आहे. तसेच त्यांच्या 60 वर्षे नोकरीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेय. परंतु यात बेल्ट्रॉनच्या कर्मचार्‍यांचा समावेश नाही अर्थात बेल्ट्रॉनचे कर्मचारी आउटसोर्सिंग म्हणून गणले जातील. (people who will involve in criminal activities during protest will not get government jobs)

संबंधित बातम्या:

LIC चा IPO लवकरच; एअर इंडिया आणि BPCL ला कधी विकणार?; मोदी सरकारकडून खुलासा

बिहार सरकारला जमलं ते महाराष्ट्रात होईल? अविवाहित, शिक्षित मुलींसाठी मोठी घोषणा

…आणि धनंजय मुंडेंनी सरकारी अधिकाऱ्याला भर बैठकीतून हाकलले!

(people who will involve in criminal activities during protest will not get government jobs)