आमदारांना मार्शलने उचलून, उचलून सभागृहाबाहेर नेले, मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणावरुन वादंग, 18 जणांचे निलंबन

| Updated on: Mar 21, 2025 | 6:29 PM

Karnataka Assembly MLA suspended: कर्नाटक मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी कर्नाटक ट्रान्सपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स (KTPP) अधिनियमात संशोधन करण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार दोन कोटीपर्यंतचे कंत्राट देण्यासाठी मुस्लीम समाजाला चार टक्के आरक्षण दिले.

आमदारांना मार्शलने उचलून, उचलून सभागृहाबाहेर नेले, मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणावरुन वादंग, 18 जणांचे निलंबन
Karnataka Assembly MLA
Image Credit source: टीव्ही 9 भारतवर्ष
Follow us on

Karnataka Assembly MLA suspended: कर्नाटकच्या विधानसभेत शुक्रवारी मोठा राडा झाला. कर्नाटकात सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरून कर्नाटक विधानसभेत गदारोळ झाला. यानंतर कर्नाटक विधानसभेतून आज जे चित्र समोर आले ते धक्कादायक होते. भाजप आमदारांनी या चार टक्के कोट्याला विरोध केल्यानंतर मार्शल बोलवून त्यांना उचलून उचलून सभागृहाबाहेर काढले. त्यानंतर सभागृहात आरक्षणाचे विधेयक संमत झाले. तसेच सभागृह अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले. भाजपच्या 18 आमदारांचे सहा महिन्यांसाठी निलंबन करण्यात आले आहे.

काय आहे प्रकरण

कर्नाटक मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी कर्नाटक ट्रान्सपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स (KTPP) अधिनियमात संशोधन करण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार दोन कोटीपर्यंतचे कंत्राट देण्यासाठी मुस्लीम समाजाला चार टक्के आरक्षण दिले. या निर्णयास भारतीय जनता पक्षाने विरोध केला. पक्षाचे खासदार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कर्नाटक सरकारचे हे असंवेधानिक पाऊल असल्याचे म्हटले. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकारने हा निर्णय त्वरीत मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली.

या आमदारांचे निलंबन

  • डोड्डनगौडा एच. पाटील
  • डॉ. अश्वथ नारायण सी.एन.
  • एस.आर. विश्वनाथ
  • बी.ए. बसवराज
  • एम.आर. पाटील
  • चन्नबसप्पा (चन्नी)
  • बी. सुरेश गौडा
  • उमनाथ ए. कोट्यान
  • शरणु सलागर
  • डॉ. शैलेन्द्र बेलदले
  • सी.के. राममूर्ती
  • यशपाल ए. सुवर्णा
  • बी.पी. हरीश
  • डॉ. भारत शेट्टी वाई.
  • मुनीरथ्ना
  • बसवराज मट्टीमूड
  • धीरज मुनीराजु
  • डॉ. चंद्रु लामानी

आमदारांचा पगार 100 टक्के वाढला

भाजप आमदारांचा गदारोळ सुरु असताना मुख्यमंत्री, मंत्री अन् आमदारांचा पगार शंभर टक्के वाढ करण्याचे विधेयक संमत करण्यात आले. हे विधेयक कर्नाटकचे कायदा मंत्री एस.के. पाटील यांनी मांडले होते. त्यामुळे आता कर्नाटकात मुख्यमंत्र्यांचा पगार 75 हजार रुपयांवरुन 1.5 लाख रुपये महिना असा होणार आहे. तसेच विधान सभा सभापती आणि विधानसभा अध्यक्षांचे वेतन 75 हजारावरुन 1.25 लाख रुपये महिना असे होईल.