अल्पमतात आल्यानंतर ही नाही पडणार हरियाणातील भाजप सरकार, पाहा काय आहे नियम

| Updated on: May 07, 2024 | 10:14 PM

तीन अपक्ष आमदारांनी भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याने हरियाणातील भाजप सरकार अल्पमतात आले आहे. पण असं असतानाही भाजप सरकार पडण्याचा धोका नाही. काय आहे कारण. कोणता आहे तो नियम ज्यामुळे सरकार पडणार नाही जाणून घ्या.

अल्पमतात आल्यानंतर ही नाही पडणार हरियाणातील भाजप सरकार, पाहा काय आहे नियम
Follow us on

चंदीगड : तीन अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने हरियाणातील भाजप सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे सरकारकडे बहुमत नसल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. पण बहुमत नसतानाही नायब सैनी सरकारला धोका नाहीये. नायब सैनी यांनी याच वर्षी १२ मार्च रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. यानंतर विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट झाली. सैनी सरकारने सभागृहात बहुमत सिद्ध केले होते.

नियम काय म्हणतो

नियमांनुसार, दोन फ्लोर टेस्टमध्ये किमान सहा महिन्यांचे अंतर असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत विरोधी पक्ष सप्टेंबर 2024 पर्यंत अविश्वास प्रस्ताव आणू शकत नाही. या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये हरियाणात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे अल्पमतात असल्याने सुद्धा सरकार सुरक्षित आहे. त्यामुळे सैनी सरकार पडणार नाही.

तीन अपक्ष आमदारांचा काँग्रेसला पाठिंबा

लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान हरियाणात राजकीय घडामोडी घडत आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला येथे जोरदार झटका लागला आहे. कारण तीन अपक्ष आमदारांनी मंगळवारी पाठिंबा काढून घेतला आहे. सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याची त्यांनी घोषणा केली. सोंबीर सांगवान, रणधीर गोलन आणि धरमपाल गोंडर असे या तीन आमदारांची नावे आहेत. त्यांनी काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आणि प्रदेश काँग्रेसचे प्रमुख उदय भान यांच्या उपस्थितीत रोहतक येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत तिन्ही आमदारांनी ही घोषणा केली.

सीएम सैनी यांच्या राजीनाम्याची काँग्रेसची मागणी

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष उदय भान म्हणाले की, “ हरियाणा विधानसभेचे सध्याचे संख्याबळ 88 आहे, त्यापैकी भाजपचे 40 सदस्य आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारला यापूर्वी जननायक जनता पक्षाचे (जेजेपी) आमदार आणि अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा होता, परंतु जेजेपीनेही पाठिंबा काढून घेतला होता आणि आता अपक्षही सोडत आहेत. नायबसिंग सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आता अल्पमतात आले आहे. मुख्यमंत्री सैनी यांनी राजीनामा द्यावा, कारण त्यांना एक मिनिटही पदावर राहण्याचा अधिकार नाही.