चेन्नई : सत्ताधारी सरकारमधील काही आमदार, खासदारांना सत्तेची नशा चढलेली असते. त्यामुळे दबंगगिरी करत नियमबाह्य कामे त्यांच्यांकडून अनेकवेळा होतात. त्यानंतरही सत्ताधारी असल्यामुळे त्यांच्यांवर कारवाईचा प्रश्न निर्माण होत नाही. असाच प्रकार चेन्नईहून तिरुचिरापल्लीला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानात (indigo airlines) झाला. भाजपच्या खासदाराने आपत्कालीन गेट उघडले. त्यामुळे विमानाला २ तास उशीर झाला. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या म्हणजेच DGCA ने अद्याप त्यांच्यावर काहीच कारवाई केली नाही. त्या व्यक्तीने चुकून आपत्कालीन गेट उघडल्याचे स्पष्टीकरण दिले. द न्यूज मिनिट वेबसाइटने दिलेल्या बातमीत म्हटले की, खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी आपत्कालीन गेट उघडल्याचा दावा विमानातील प्रत्यक्षदर्शीने केला. परंतु एअरलाइनने काही कारवाई केली नाही. त्यावेळी खासदार सूर्यासोबत तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष के.अन्नामलाईही होते. चेन्नईहून तिरुचिरापल्लीला जाणाऱ्या विमानात १० डिसेंबर रोजी घटना घडली होती. DGCAने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. परंतु अजून काही कारवाई केली नाही. सामान्य प्रवाशी असता तर DGCA अशीच पद्धत अवलंबली असती का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
नियमांचे उल्लंघन :
इंडिगो एअरलाइनच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासदार तेजस्वीने जे केले ते एअरलाइनचे उल्लंघन होते. अधिकाऱ्यांनी त्याला माफी मागण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांनी माफी पत्र लिहून दिले आणि प्रकरणावर पडदा टाकला. या पत्रानंतर त्यांना पुन्हा विमानात बसण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, क्रू मेंबरने त्यांना इमर्जन्सी गेटजवळ असलेल्या जागेऐवजी दुसरी ठिकाणी जागा दिली.
नेमके काय घडले :
प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले की, विमान तिरुचिरापल्लीसाठी उड्डाण करणार होते. त्यामुळे क्रू मेंबर्स प्रवाशांना सुरक्षा प्रोटोकॉलची माहिती देत होते. त्यावेळी खासदार सूर्या यांनी अचानक आपत्कालीन गेट उघडले. यामुळे आपत्कालीन गेटमधून हवा गळू लागली. विमानातील सर्व प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आले. CISF ने विमानाच्या सुरक्षेची तपासणी केली. त्यानंतर विमानाच्या उड्डानास परवानगी देण्यात आली. या प्रक्रियेमुळे विमानास दोन तास उशीर झाले.
2017 मध्ये अटक मग आता नियम बदले का :
इंडिगो विमानातच २०१७ मध्ये आप्तकालीन दरवाजा उघडण्याचा प्रकार घडला होता. मुंबईहून चंदीगड जाणाऱ्या विमानातील प्रवाशाने आप्तकालीन दरवाजा उघडला. त्यावेळी त्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर भारतीय दंड विधान २३(१) नुसार कारवाई करण्यात आली. मग आता नियम बदला का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.