मुंबई उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला मोठा धक्का, IT नियमांमधील 2023 च्या दुरुस्त्या रद्द
2023 मध्ये, केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 मध्ये सुधारणा केली होती. परंतु नियम 3, जो केंद्राला खोट्या ऑनलाइन बातम्या ओळखण्यासाठी तथ्य-तपासणी युनिट तयार करण्याचा अधिकार देतो, त्यावर कोर्टाने आक्षेप घेतला असून त्या दुरुस्त्या ही रद्द करण्याचा निर्णय़ दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी IT नियमांमधील 2023 च्या दुरुस्त्या रद्द केल्या आहेत. ज्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “माझ्या मते या सुधारणा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 आणि कलम 19 चे उल्लंघन करतात”. जानेवारी 2024 मध्ये न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि डॉ नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्वतंत्र निकाल दिल्यानंतर हे प्रकरण टायब्रेकर न्यायाधीशांकडे आले. न्यायमूर्ती चांदूरकर म्हणाले की, सुधारणा कलम २१ चे उल्लंघन करतात आणि समानुपातिकतेची चाचणी पूर्ण करत नाहीत.
2023 मध्ये केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT नियम 2021) मध्ये सुधारणा केली होती. परंतु नियम 3, जो केंद्राला खोट्या ऑनलाइन बातम्या ओळखण्यासाठी FCU तयार करण्याचा अधिकार देतो, त्याला कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे.
याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांच्यासह याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की या सुधारणा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 च्या अधिकारांच्या (अल्ट्रा वायरस) पलीकडे आहेत आणि संविधानाच्या समानतेच्या अधिकाराचे (अनुच्छेद 14) आणि कोणताही व्यवसाय किंवा वाहून नेण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात. कोणत्याही व्यवसायावर, व्यापारावर किंवा व्यवसाय करण्याच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केले आहे (अनुच्छेद 19 (1) (a) (g)).
सर्वोच्च न्यायालयानेही बंदी घातली होती
20 मार्च रोजी, IT नियम 2021 अंतर्गत, केंद्र सरकारने PIB अंतर्गत तथ्य तपासणी युनिट तयार करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. मात्र यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 22 मार्च रोजी बंदी घातली होती. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयादरम्यान फॅक्ट चेक युनिटची अधिसूचना आली आहे, त्यामुळे ती आता थांबवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यावर उच्च न्यायालयात नियम 3(1)(b)(5) च्या प्रभावाचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अधिसूचना स्थगित राहणार आहे.