सोमवारी 18 व्या लोकसभेचे लोकसभेचे अधिवेशन सुरू झालंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह सर्वच कॅबिनेट मंत्र्यांनी आज खासदार म्हणून शपथ घेतली. लोकसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर प्रोटेम स्पीकर भर्त्रीहरी महताब यांनी खासदारांना 18 व्या लोकसभेचे सदस्य म्हणून शपथ दिली. सभागृह नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत सर्वप्रथम शपथ घेतली. त्यांच्यानंतर काँग्रेस खासदार कोडीकुन्नील सुरेश यांचे नाव पुकारण्यात आले मात्र ते सभागृहात उपस्थित नव्हते. यानंतर इतर खासदारांनी शपथ घेतली. शपथ घेतल्यानंतर खासदार हे लोकसभेचे अधिकृत सदस्य होतात. त्यानंतर खासदारांना शासकीय सुविधा मिळण्यास सुरुवात होते. आता हे खासदार सर्वसामान्यांमध्ये नसून खास लोकांमध्ये येतील. देशातील खासदारांना सरकारकडून अनेक मोफत सुविधा मिळतात?
खासदार म्हणून शपथ घेतल्यानंतर राजधानी दिल्लीत खासदारांना सरकारी बंगले दिले जातात. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्यांदा सभागृहात निवडून आलेले जुने खासदार यांचे निवासस्थान बदलत नाहीत. बाकी इतर सर्व नवीन खासदारांना नवी दिल्ली परिसरात सरकारी निवासस्थान दिले जाते. या बंगल्यात स्वयंपाकी, सुरक्षा रक्षक यांसारख्या सर्व सुविधाही उपलब्ध आहेत. खासदारांचे कार्यालय देखील त्यांच्या निवासस्थानी असते. तिथूनच ते काम हाताळतात. खासदारांना आपल्या कुटुंबासोबत या घरात राहू शकतात.
खासदार म्हणून शपथ घेतली की त्यांचा कार्यकाळ सुरु होतो. शपथ घेताच खासदारांना पगार मिळतो. खासदारांना दरमहा एक लाख रुपये पगार म्हणून मिळतात. याशिवाय प्रतिदिन 2000 रुपये अतिरिक्त भत्ता म्हणून दिला जातो. अधिकृत वेबसाइटनुसार, इतर खर्च 20,000 रुपये, स्टेशनरीसाठी 4,000 रुपये, पत्रांसाठी 2,000 रुपये भत्ता मिळतो. एकंदरीत खासदाराला पगार म्हणून 1 लाख रुपये, मतदारसंघ भत्ता म्हणून सुमारे 70 हजार रुपये, कार्यालयीन खर्च आणि दैनंदिन भत्ता म्हणून सुमारे 60 हजार रुपये मिळतात. यासोबतच खासदारांना निवृत्तीनंतर पेन्शनही सुरु होते.
खासदार झाल्यानंतर त्यांना हवाई, रेल्वे आणि रस्ते प्रवासासाठी मोफत प्रवासी पास दिले जातात. जे त्यांना सरकारी आणि वैयक्तिक कामासाठी वापरता येतात. खासदारांना रस्त्यावरील प्रवासादरम्यान टोल फ्री प्रवासाची सुविधा दिली जाते. प्रत्येक खासदाराला टोलमुक्तीसाठी दोन फास्टॅग दिले जातात. दिल्लीत सरकारी कामासाठी खासदारांना वाहन सुविधा दिली जाते. या सुविधेमुळे त्यांना लोकल प्रवासात मदत होते.
खासदारांना मोफत टेलिफोन आणि इंटरनेट सुविधा देखील दिली जाते. त्यांच्या क्षेत्रात आणि देशभरात संवाद कायम ठेवण्यासाठी ही सुविधा मिळते.
खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या जातात. ही सुविधा AIIMS (AIIMS) आणि सफदरजंग हॉस्पिटल सारख्या नामांकित सरकारी हॉस्पिटलमध्ये देखील उपलब्ध आहे. एखाद्या खासदाराला खासगी रुग्णालयात रेफर केले तरी उपचाराचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलते.