आरक्षित असलेल्या या तिकिटानंतरही टीटी रेल्वेतून उतरवणार, रेल्वेचा हा नियम कधीपासून?
indian railway reservation coach rule: वेटींग तिकिटावर आरक्षित डब्यातून प्रवास केल्यास 440 रुपये दंड लागणार आहे. दंड भरुन प्रवाशांची सुटका होणार नाही. त्यांना त्या आरक्षित डब्यातून प्रवास करता येणार नाही. टीटी दंड वसूल केल्यानंतर वेटींगवर असणाऱ्या प्रवाशांना त्या डब्यातून उतरवून देणार आहे.
भारतीय रेल्वेतून रोज कोट्यवधी प्रवाशी प्रवास करतात. परंतु प्रवास करताना हजारो जणांचे तिकीट कन्फर्म होत नाही. ऑनलाईन केलेले तिकीट प्रतिक्षा यादीवर असल्यास रद्द होते. परंतु काऊंटरवर काढलेले तिकीट रद्द होत नाही. यामुळे अनेक जण वेटींग तिकिटावर रेल्वेतून प्रवास करतात. आता वेटींग तिकिटावर रेल्वेतून प्रवास करण्यासंदर्भात १ जुलैपासून मोठे बदल करण्यात आले आहे. वेटींग तिकिटावर रेल्वे प्रवास केल्यास दंड लागणार आहे. तसेच टीटी रेल्वेतून उतरवूनसुद्धा देणार आहे. रेल्वेचा हा नियम इंग्रजांच्या काळापासून आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी आता कठोरपणे सुरु झाली आहे.
रेल्वेने आरक्षित डब्यातून वेटींग तिकिटावर प्रवास करण्यास पूर्णपणे निर्बंध आणले आहे. म्हणजेच तुमचे वेटींग तिकीट असल्यास एसी किंवा स्लीपर कोचमधून तुम्ही प्रवास करु शकत नाही. १ जुलै पासून या निर्णयाचा अंमलबजावणी सुरु आहे. जुलै महिन्यापूर्वी वेटींग तिकिटावर प्रवास करणारे प्रवाशी प्रवास करु शकत होते. परंतु नियमाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यामुळे त्याचा परिणाम वेटींगवर प्रवास करणाऱ्या लाखो लोकांवर सुरु झाला आहे.
हा नियम इंग्रज काळापासून
रेल्वेत प्रतिक्षा यादीवर असताना प्रवास करण्यास प्रतिबंध करणारा नियम इंग्रजांच्या काळापासून असल्याचे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. परंतु या नियमाचे पालन होत नव्हते. आता रेल्वेने या नियमाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे ऑफलाईन तिकीट काढले असले तरी ते रद्द करुन पैसे परत घ्यावे, असे रेल्वेकडून सांगण्यात आले आहे.
किती लागणार दंड
रेल्वेने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, वेटींग तिकिटावर आरक्षित डब्यातून प्रवास केल्यास 440 रुपये दंड लागणार आहे. दंड भरुन प्रवाशांची सुटका होणार नाही. त्यांना त्या आरक्षित डब्यातून प्रवास करता येणार नाही. टीटी दंड वसूल केल्यानंतर वेटींगवर असणाऱ्या प्रवाशांना त्या डब्यातून उतरवून देणार आहे. त्या प्रवाशांना जनरल कोचमध्ये पाठवण्याचा अधिकार टीटीकडे असणार आहे. रेल्वेने हा आदेश पाच हजार प्रवाशांची आलेल्या तक्रारीनंतर केला आहे.