जातीनिहाय जनगणनेसाठी नितीशकुमार दिल्लीत, पंतप्रधान भेटीकडे लक्ष, होणार का कास्ट सेन्सस?

नितीश कुमार आणि नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली: देशात जातीनिहाय जनगणनेसाठी(Cast Census) केंद्र सरकारवर दबाव वाढत चाललाय. विशेषत: ओबीसी नेते त्यासाठी आग्रही आहेत. कोणत्या जातीचे किती लोक राज्यात आहेत याचा कुठलाही ठोस आकडा हाती नसतानाही, योजना मात्र जातींच्या नावावर दिल्या जातायत. आरक्षणाची घोषणाही कुठल्याही आकडेवारीशिवाय केली जातेय. त्यामुळे योजना, त्यावरचे निर्णय, आरक्षण अशा सगळ्याच गोष्टींमध्ये विरोधाभास होतोय. त्याच पार्श्वभूमीवर जातीनिहाय लोकसंख्या मोजावी अशी मागणी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केलीय.

त्यासाठीच ते आज दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतायत. त्यांच्यासोबत एक सर्वदलिय शिष्टमंडळही आहे. खूप काळानंतर नितीशकुमार दिल्लीत आहेत. कधीकाळी मोदीविरोधी चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं. पण त्यांनी मात्र बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदावरच समाधान मानलं. अधूनमधून कुरबुऱ्या तिथेही होतात. त्याच पार्श्वभूमीवर नितीशकुमारांसोबतच्या आजच्या शिष्टमंडळात तेजस्वी यादव आहेत. त्यांच्या उपस्थितीचीही खास चर्चा होतेय.

शिष्टमंडळातले इतर पक्ष, नेते कोण?

नितीशकुमार(Nitishkumar) यांच्यासोबत जे दहा नेते पंतप्रधान मोदींना भेटतायत, त्यात बिहारचे विरोधी पक्ष नेते, तेजस्वी यादव, जेडीयूचे विजयकुमार चौधरी, भाजपचे जनक राम, काँग्रेसचे अजित शर्मा, भाकप माले गटाचे महबूब आलम, एमआयएमचे अख्तरुल इमान, हमचे जीतन राम मांझी, व्हीआयपीचे मुकेश सहनी, भाकपचे सूर्यकांत पासवान आणि माकपच्या अजयकुमार यांचा समावेश आहे. नितीशकुमार यांच्या शिष्टमंडळात राष्ट्रीय स्तरावरचं कुणी नाही. पण नेत्यांपेक्षाही पक्षांना गृहीत धरलं तर ह्या भेटीचं महत्व जातीय जनगणणेसाठी अधिक आहे.

महाराष्ट्राचीही मागणी

गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणावरून मोठा राजकीय संघर्ष निर्माण झालाय. गोपीनाथ मुंडेंनी लोकसभेचे उपनेते असतानाही सभागृहात ओबीसींची जनगणना करा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आता केंद्रीय सामाजिक मंत्री रामदास आठवलेंनीही तशीच मागणी केली आहे. मंत्री वडेट्टीवार, भुजबळ ह्या ओबीसी नेत्यांनीही जातीनिहाय जनगणना करा म्हणून दबाव आणलाय. अलिकडेच सुप्रीम कोर्टानं राज्यातलं ओबीसीचं आरक्षण हटवलं, त्याचा फटका बसलेला आहे. केंद्रानेही एसईबीसी, ओबीसी ह्या आरक्षण कायद्यात बदल केलेला आहे. पण मुळात कुठल्या जातीची किती लोकसंख्या आहे याची ठोस आकडेवारीच उपलब्ध नाही, त्यामुळे फक्त आरक्षणच नाही तर इतर योजनांच्या अंमलबजावणीत मोठा अडथळा निर्माण होतोय.

जातीनिहाय जनगणनेची अडचण

जातीनिहाय जनगणना मनमोहनसिंह सरकारच्या काळात करण्यात आली पण तिचे आकडे जाहीर करण्यात आले नाहीत. त्यात त्रुटी असल्याचं सरकारचं म्हणनं आहे. पण त्याच आकडेवारीवर इतर योजना गृहीत धरल्या गेल्या, आर्थिक निकषावर आरक्षण राबवलं गेलं तर मग आकडा का जाहीर करत नाहीत असा सवाल विरोधक करतायत. पण प्रत्येक जातीची लोकसंख्या किती आहे याचा खरा आकडा जाहीर झाला तर त्या आधारावर वेगवेगळे जातीसमुह आरक्षणापासून ते इतर सगळ्या सुविधांचा हिस्सा मागतील आणि ती पूर्ण करणं अशक्य होईल, त्यातून जी राजकीय परिस्थिती उदभवेल त्यात सरकारेही भस्मसात होतील अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटते म्हणूनच कुठलही सरकार जातीनिहाय जनगणनेसाठी बिचकतं आहे असं जाणकारांना वाटतं.