तर बहीण-भावांमधील शारीरिक संबंधही वैध करण्याची मागणी होईल; केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात असं का म्हणालं?
गेल्या सहा दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक संबंधावरील याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने समलैंगिक संबंधांना विरोध केला आहे.
नवी दिल्ली : समलैंगिक संबंधावरून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. केंद्र सरकारने समलैंगिक संबंधावरून सुप्रीम कोर्टात आपलं म्हणणं मांडलं आहे. समलैंगिक दाम्पत्यांना बँकिंग, विमा आणि दाखल्यांसारख्या सामाजिक गरजांवरही लक्ष द्यायला हवे. केंद्र सरकारने त्यावर लक्ष दिलं पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. ही बाजू मांडताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि तुषार मेहता यांच्या शाब्दिक चकमक उडाली. समलैंगिक संबंधांना कायद्याची मान्यता देणं धोकादायक ठरू शकतं, असं केंद्र सरकारने म्हटलं. तसेच समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिल्यास उद्या सर्वोच्च न्यायालयात बहीण-भावांच्या शारीरिक संबंधांना मान्यता देणाऱ्या याचिकाही येतील, असा दावा मेहता यांनी केला.
यावर सरन्यायाधीशांनी मेहता यांचं म्हणणं फेटाळून लावलं. या दूरच्या गोष्टी आहेत. नैतिक दृष्ट्या बहीण भावाच्या संबंधांना प्रतिबंध आहे. आणि कोणतंही कोर्ट व्याभिचाराला वैधता देणार नाही, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. त्यावर तुषार मेहता यांनी देशातील काही समाजातील परंपरांकडे कोर्टाचं लक्ष वेधलं. आपल्या देशात अनेक राज्य, प्रदेश आणि क्षेत्र आहेत, जिथे प्राचीन काळापासून मामा-भाची किंवा मामाच्या मुलीशी विवाह करण्याची प्रथा आहे. म्हणजे मामेभाऊ आणि आतेभावासोबत विवाह होतो. म्हणूनच समलैंगिक संबंधांना मान्यता देताना काळजी घेतली पाहिजे, असं तुषार मेहता म्हणाले. समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर दर्जा देण्यापेक्षा त्यांना सामाजिक लाभ देण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे, असं कोर्टाने केंद्राला सांगितलं. तसेच केंद्राला यावर विचार करण्यासाठी कोर्टाने 3 मेपर्यंतचा अवधी दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
दिल्ली उच्च न्यायालयासह विविध कोर्टात समलैंगिक संबंधांना मान्यता देण्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकांमध्ये समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याचे निर्देश जारी करण्याची मागणी करण्यता आली होती. गेल्या 14 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात पेंडिंग दोन याचिका ट्रान्सफर करण्याच्या प्रकरणी केंद्राकडे खुलासा मागितला होता.
यापूर्वी 25 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या समलैंगिक संबंधाशी संबंधित याचिकांप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटिस जारी करण्यात आली होती. आमच्या विवाहाची स्पेशल मॅरेज अॅक्टखाली नोंदणी करण्याची मागणी या याचिकांमधून करण्यात आली आहे. या वर्षी 6 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांना एक एक करून आपल्याकडे वर्ग करून घेतल्या होत्या.