महामार्ग बनवण्यासाठी लागले 1900 कोटी पण 8000 कोटींची टोल वसुली? नितीन गडकरींनी दिले असे उत्तर
nitin gadkari toll collection explanation: महामार्गावरील मनोहरपूर टोल प्लाझामधून सुमारे 8,000 कोटी रुपये जमा झाल्याचे उघड झाले, तर या महामार्गाच्या बांधकामासाठी केवळ 1,900 कोटी रुपये खर्च आला. जास्त टोला का घेण्यात आला? त्यावर नितीन गडकरी यांनी उत्तर दिले.
देशात अनेक ठिकाणी चांगले रस्ते तयार झाले आहेत. परंतु त्या प्रत्येक रस्त्यावर टोल द्यावा लागतो. महाराष्ट्रातील टोल प्रकरणावर काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आंदोलन केले होते. अनेक रस्त्यांवर टोलची रक्कम वसूल झाल्यानंतर टोलची आकारणी केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. नुकतेची माहिती अधिकारातून एका महामार्गासंदर्भात माहिती मिळाली आहे. त्या महामार्गासाठी 1900 कोटी रुपये लागले. परंतु त्यावर 8000 कोटींचा टोल वसुल करण्यात आला. त्यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी उत्तर दिले आहे.
काय म्हणाले नितीन गडकरी
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, रस्ते बनवण्यासाठी खर्च कमी येतो आणि जास्त वसुली केली जाते, असा आरोप केला जातो. जर तुम्ही कार किंवा घर रोखीने खरेदी केले तर त्याची किंमत अडीच लाख रुपये असेल. परंतु तुम्ही ते 10 वर्षांसाठी कर्जावर घेतले तर त्याची किंमत 5.5 ते 6 लाख रुपये होते. त्यासाठी दर महिन्याला व्याज भरावे लागते. रस्त्यांची कामेही अनेक वेळा कर्ज घेऊनच केली जातात.
काय आहे प्रकार
एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने विचारलेल्या प्रश्नावर प्रशासनाकडून उत्तर दिले होते. हा प्रश्न राजस्थानमधील दिल्ली-जयपूर महामार्गासंदर्भात होता. या महामार्गावरील मनोहरपूर टोल प्लाझामधून सुमारे 8,000 कोटी रुपये जमा झाल्याचे उघड झाले, तर या महामार्गाच्या बांधकामासाठी केवळ 1,900 कोटी रुपये खर्च आला.
दिल्ली-जयपूर महामार्गावरील (NH-8) जास्त टोलवसुलीच्या मुद्द्यावर गडकरी म्हणाले की, हा रस्ता 2009 मध्ये संयुक्त पुरोगामा आघाडी सरकारने मंजूर केला होता. हा रस्ता बनवण्यासाठी 9 बँकांकडून कर्ज घेतले गेले. रस्ता तयार करताना अनेक अडचणी आल्या. कधी ठेकेदार पळून गेले, तर काही बँकांनी न्यायालयात दावे दाखल केले. त्यानंतर नवीन कंत्राटदार आले. सरकारने नवीन ठेकेदारांना हटवले. त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयातून त्या निर्णयास स्थगिती मिळवली. मग या रस्त्याचा नवीन डीपीआर तयार केला गेला. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला अतिक्रमण झाले आहे. सहा पदरी रस्ता बनवायचा असेल तर अतिक्रमणे हटवावी लागतील. या सर्व प्रकारामुळे रस्ताचा खर्च वाढतो आणि टोल वसुलीची मुदत वाढते.
100 दिवसांत मंत्रिमंडळाने 51,000 कोटी रुपयांची कामे
भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. देशाला तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा आमचा सरकारचा संकल्प आहे. त्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या 100 दिवसांत मंत्रिमंडळाने 51,000 कोटी रुपयांच्या आठ रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, असे गडकरी यांनी सांगितले.