नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय कोरोना लसीकरण कार्यक्रमाविषयी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचना 21 मे पासून लागू करण्यात येत आहेत. कोरोना लसीकरण, लसींची वाहतूक, राज्य सरकारांना आलेली आर्थिक अडचण या याबाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं देशातील लसींच्या उत्पादनांपैकी 75 टक्के लसी खरेदी करुन त्या राज्य सरकारांना पुरवणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत 7 जूनला घोषणा केली होती. (Centre released revised guidelines for National Covid Vaccination Programme)
केंद्र सरकार राज्यांना आणि केंद्र शासीत प्रदेशांना लोकसंख्या, बाधित रुग्णांची संख्या, लसीकरणाची टक्केवारी या आधारावर लसी पुरवल्या जातील. यामध्ये लस वाया जाण्याची टक्केवारी याचा विचार केला जाईल. केंद्र सरकार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 21 जूनपासून मोफत लस पुरवठा करणार आहे. ही लस नागरिकांना शासकीय रुग्णालयातून दिली जाईल.
Govt of India releases revised guidelines for national COVID vaccination program, to be implemented from June 21
“Vaccine doses to be allocated to States/UTs based on population, disease burden & vaccination’ progress. Wastage will affect allocation negatively,” guidelines say pic.twitter.com/rUsm0MZmwN
— ANI (@ANI) June 8, 2021
लसनिर्मिती कंपण्यांकडून एकूण उत्पन्नाच्या 75 टक्के लसी भारत सरकार खरेदी करुन, राज्य सरकारांना मोफत देणार. आतापर्यंत देशातील अनेक नागरिकांना मोफत लस मिळाली आहे. आता 18 वर्षावरील लोकांनाही मोफत लस मिळणार आहेत. केंद्राकडून राज्यांना किती लसी पुरवण्यात येणार आहेत याची माहिती अगोदर देण्यात येणार आहे.
येत्या 21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना मोफत लस देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यांना एक पैसाही खर्च करावा लागणार नाही. सर्वांना मोफत लस देण्याची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे. भारतात सर्वांना मोफत लस दिली जाईल. ज्यांना मोफत लस नको असेल, खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घेणार असतील तर त्यांना 25 टक्के लसी उपलब्ध असतील. खासगी रुग्णालयात लसीची मुळ किंमत आणि त्यावर सेवा शुल्क 150 रुपये भरून लस घेता येईल, असं मोदींनी स्पष्ट केलं.
संबंधित बातम्या:
PM Narendra Modi Live : 21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना मोफत लस देणार