गोव्यात अनियंत्रित अधिकाराचा कायदा येणार? काँग्रेस नेत्यांची राज्यपालांकडे धाव
संदिग्ध प्रकल्पांना मंजुरी दिल्यानंतर GIPFB चौकशीच्या कचाट्यात सापडल्याची ही पहिली वेळ नाहीये. गोव्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 13 जून 2024 रोजी धारगालिममध्ये वादग्रस्त डेल्टिन टाऊन योजनेसाठी आपल्या मंजुरीच्या बाबत IPB ला नोटीस जारी केली होती.
पर्यावरणासाठी अत्यंत संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रात मेगा प्रोजेक्ट्ससाठी गोवा गुंतवणूक संवर्धन आणि सुविधा बोर्डाने (जीआईपीएफबी)ने बेकायदेशीर परवानग्या दिल्या आहेत. त्यावर गोवा काँग्रेसने चिंता व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कवथनकर यांनी गोव्याच्या राज्यपालांना एक पत्र लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी रीस मॅगोस, बारडेजच्या सीआरझेड आणि नो डेव्हल्पमेंट झोनमध्ये स्पार्क हेल्थलाईन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रकल्पांना देण्यात आलेल्या मंजुरीविरोधात तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या पत्रातून कवथनकर यांनी पर्यावरणाचं व्यापक उल्लंघन झाल्याचं निदर्शनास आणून दिलं आहे. डोंगर फोडणे आणि उंचावरील बांधकाम आदींचा समावेश आहे. यामुळे कायद्याचं उल्लंघन झालं आहे. भाजपा गोव्याला नष्ट करू पाहत आहे. आम्ही भाजपला हे करू न देण्यास कटिबद्ध आहोत, असं कवथनकर यांनी म्हटलं आहे.
संदिग्ध प्रकल्पांना मंजुरी दिल्यानंतर GIPFB चौकशीच्या कचाट्यात सापडल्याची ही पहिली वेळ नाहीये. गोव्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 13 जून 2024 रोजी धारगालिममध्ये वादग्रस्त डेल्टिन टाऊन योजनेसाठी आपल्या मंजुरीच्या बाबत IPB ला नोटीस जारी केली होती. स्थानिक कार्यकर्ता स्वप्नेश शेरलेकर आणि ज्येष्ठ नागरिक रोहिदास हरमलकर यांनी एक याचिका दाखल केली होती. त्यात तिलारी सिंचन प्रकल्पाच्या क्षेत्रात प्रकल्प होऊ घातल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
पूर्वी कृषी कामांसाठी राखीव असलेली जमीन व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलनाशिवाय वाणिज्यिक विकासासाठी वापरली जात आहे. विशेषतः, गोवा निवेश प्रोत्साहन आणि एकल खिडकी मंजूरी अधिनियम, 2021 अंतर्गत आयपीबी (गोवा निवेश प्रोत्साहन बोर्ड) द्वारे मंजूर केलेल्या एका प्रस्तावित एकात्मिक रिसॉर्टमुळे स्थानिक रोजगार संधी नष्ट होण्याची आणि गोवाचे पर्यावरण धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत केला होता.
डेल्टिन टाउन वाद एका गंभीर पर्यावरणीय मुद्द्याकडे लक्ष वेधतो. तो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आयपीबी) प्रक्रियेतील एक महत्त्वाची कमतरता उद्घाटित करतो. आयपीबी अनेकदा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायंना पुरेसे महत्त्व न देतानाच प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो, असं या वादातून स्पष्ट होत आहे. कवथनकर यांच्या पत्रातही रीस मैगोस प्रकल्पाबाबत अशाच प्रकारच्या चिंता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पातून खडतर भूभागातील डोंगर फोडणे आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (सीआरजेड) मधील अतिक्रमण यासारखे गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन होत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.
आयपीबी मिनी सरकार
गोवा गुंतवणूक संवर्धन आणि एक खिडकी मंजुरी अधिनियम 2021च्या अंतर्गत आयपीबीला देण्यात आलेले व्यापक अधिकार ही विरोधकांची चिंता आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत या अधिनियमाच्या विस्तारासाठी आक्रमक दबाव वाढवत आहेत. जर हा अनिधियम पारित झाला तर, आयपीबी महत्त्वपूर्ण पर्यावरण, नियोजन आणि स्थानिक शासन नियमाकडे दुर्लक्ष करून संपूर्ण गोव्यात प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा अनियंत्रित अधिकार मिळणार आहे. काँग्रेसच नव्हे तर भाजपचे आमदार मायलो लोबो यांच्यासह अनेकांनी हे विधेयक अधिक धोकादायक असल्याचं म्हटलं आहे. ही आयपीबी म्हणजे मिनी सरकार असेल असं त्यांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री काही ठरावीक लोकांना अनियंत्रित अधिकार देत आहे. त्यामुळे पारदर्शिकता आणि दायित्व कमी होणार आहे, असं लोबो यांनी म्हटलं आहे. हे विधेयक पर्यावरण आणि गोव्याच्या भविष्यासाठी धोकादायक असणार आहे. दरम्यान, सर्वच स्तरातून या विधेयकावर टीका झाल्यानंतर हे विधेयक समिक्षा समितीकडे पाठवण्यात आलं आहे. परंतु हे विधेयक पारित होण्याची शक्यता बळावली आहे. जर हे विधेयक अधिनियमित केले तर सरकारला आवश्यक पर्यावरणीय आकलन आणइ मेगा प्रकल्पांना वेगाने पुढे नेण्याची परवानगी देईल. त्यामुळे गोव्याचा समतोल बिघडू शकतो.