नर्सिंग कॉलेजला दिलेल्या निधीवरून राजकारण तापलं, मुख्यमंत्री अडचणीत; कोर्ट काय म्हणाले?
गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची डोकेदुखी वाढली आहे. एका प्रकरणाने त्यांची चिंता वाढवली आहे. सावंत यांच्याशी संबंधित नर्सिंग कॉलेजला निधी देण्यात आला आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सवाल केला आहे. त्यामुळे सावंत अडचणीत सापडले आहेत. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी रान उठवले असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे.
पणजी | 14 जानेवारी 2024 : गोव्यातील एका कथित घोटाळ्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा बेंचने प्रश्न उपस्थित केला आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी संबंधित एका नर्सिंग कॉलेजला नॉर्थ गौवा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाऊंडेशन (एनजीएमएफ)ने 3 कोटीच्या निधीची मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीवर कोर्टाने सवाल केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सावंत यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. तर, पिण्यासाठी पाणी, पर्यावरण आणि संरक्षण तसेच आरोग्याशी संबंधित योजनांसाठीचा मंजूर पैसा मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित लोकांच्या संस्थांवर उधळला जात आहे का? असा सवाल या निमित्ताने केला जात आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या सरकारवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याशी संबंधित 35 हजार कोटीच्या खाण घोटाळ्याची चौकशी करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचाही आरोप सावंत यांच्या सरकारवर होत आहे. या आरोपांमुळे सावंत सरकारच्या पारदर्शी कारभारावर आणि प्रामाणिकपणावरच सवाल केले जात आहेत. विरोधकांनी हा मुद्दा अधिकच लावून धरल्याने गोव्यातील जनतेमध्येही सावंत सरकारबाबतची वेगळी चर्चा सुरू झाली आहे.
सवाल काय?
उच्च न्यायालयाने नर्सिंग कॉलेजला निधी देण्यात आल्याच्या प्रकरणावर सवाल केल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. राज्यात निधीचं वाटप योग्यरितीने आणि आवश्यकतेनुसार होत आहे काय? की केवळ वैयक्तिक हितसंबंधाची या निधी वाटपात काही भूमिका होती का? असा सवाल केला जात आहे. एनजीएमएफने आणखी काही प्रकरणात अशाच पद्धतीने निधी दिला आहे काय? सावंत सरकारमध्ये भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे काय? असे सवालही या निमित्ताने केले जात आहेत.
मग त्यांना निधी कसा मिळाला?
याप्रकरणी याचिकाकर्ते क्लाऊड अल्वारेस यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एनजीएमएफकडे फंडिंग सपोर्टसाठी 143 अर्ज आले होते. त्यात 141 अर्ज नाकारण्यात आले होते. यातील बहुतेक अर्ज हे खासगी व्यक्तींकडून आले होते. सरकारने ज्या पद्धतीने खासगी व्यक्तींचे अर्ज नाकारले त्यावरून खासगी व्यक्तींना सरकार कोणताही निधी देत नाही, त्यांचे अर्ज स्वीकारत नाही, असं वाटत होतं. पण मग मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित खासगी संस्थेला तीन कोटींचा फंड कसा मिळाला? हा आमचा सवाल आहे, असं अल्वारेस यांनी म्हटलं आहे.
प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी
काँग्रेसचे गोवा प्रमुख अमित पाटकर यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही केली आहे. गोवा सरकार आणि मुख्यमंत्री सावंत यांनी न्यायालय आणि जनतेद्वारे व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेवर पारदर्शीपणे उत्तर द्यावं अशी आशा आहे.
सार्वजनिक निधीचा वैयक्तिक स्वार्थासाठी वापर होऊ नये हे सुनिश्चित करण्यासााठी अशा प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी आणि ऑडिट आदी गोष्टींची महत्त्वाची भूमिका असली पाहिजे. बलाढ्य लोक आणि संस्थांवर उत्तरदायित्व राहावं म्हणून एक सतर्क नागरिक आणि मजबूत मीडिया त्यावर प्रकाश टाकत असतात.
दरम्यान, यापूर्वीही सावंत यांच्यावर कथित आर्थिक अनियमिततेचे आरोप झाले. पण ते सिद्ध झाले नाहीत. मात्र, देवाण-घेवाण आणि हितसंबंधाबाबत नेहमीच सवा करण्यात आले आहेत. त्यात कुटुंबावर जमीन हडप करण्यापासून ते संदिग्ध पर्यावरण रेकॉर्ड असलेल्या कंपन्यांशी संबंधित आरोपांचा समावेश आहे. त्यामुळे एनजीएमएफच्या वादाने जोर धरला असून या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी होत आहे.
