Congress Manifesto : काँग्रेसचा निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध, मोठ्या घोषणांचा पाऊस
लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने शुक्रवारी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. मोठ्या घोषणा या जाहीरनाम्यातून करण्यात आल्या आहेत. 5 न्याय आणि 25 गॅरेंटीवर फोकस करण्यात आलय. काँग्रेस जाहीरनाम्याला न्याय पत्र नाव दिलय. काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातून काय घोषणा केल्यात? ते जाणून घ्या.
लोकसभा निवडणुकीसाठी शुक्रवारी काँग्रेसने जाहीरनामा प्रसिद्ध केलाय. जाहीरनाम्यात 5 न्याय आणि 25 गॅरेंटीवर फोकस करण्यात आलय. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांनी या घोषणापत्राला ‘न्याय पत्र’ नाव दिलय. आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात काँग्रेसने अनेक आश्वासन दिली आहेत. युवा, महिला, शेतकरी आणि कामगारांना गॅरेंटी दिली आहे.
पक्षाच्या घोषणापत्रात 5 न्याय आणि 25 गॅरेंटी असतील. ऐतिहासिक गॅरेंटीमुळे लोकांच नशीब बदलेल अशी काँग्रेसला अपेक्षा आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी ताकद पणाला लावलीय. सर्वच पक्षांचे नेते लोकांमध्ये जात आहेत. अश्वासनांचा पाऊस पाडतायत काँग्रेसच्या घोषणापत्रात 5 न्याय देण्याच आश्वासन देण्यात आलय. यात शेतकरी न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय आणि हिस्सेदारी न्यायचा समावेश होतो. त्याशिवाय काँग्रेसच्या घोषणापत्रात अनेक आश्वासन आहेत.
काँग्रेसची नारी न्याय ‘गॅरेंटी’ काय?
गरीब कुटुंबातून महिलेला वर्षाला 1 लाख रुपये.
केंद्र सरकारच्या नव्या नोकऱ्यांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण.
आशा, मिड डे मिल, आंगनवाड़ी वर्कर्सना जास्त वेतन देणार.
प्रत्येक पंचायतीमध्ये एक अधिकार सहेली.
नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी डबल हॉस्टेल.
काँग्रेसची शेतकरी न्याय ‘गॅरेंटी’ काय?
स्वामीनाथन फॉर्म्युल्यासह MSP कायद्याची गॅरेंटी.
कर्ज माफी प्लान लागू करण्यासाठी आयोग
पीक नुकसान झाल्यास 30 दिवसांच्या आत पैसा ट्रान्सफर होणार.
शेतकऱ्यांसाठी नवीन आयात-निर्यात धोरण.
शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक प्रत्येक गोष्टीवरुन GST हटवणार.
काँग्रेसची श्रमिक न्याय ‘गॅरेंटी’ काय?
दैनिक मजुरी 400 रुपये, मनरेगा मध्येही होणार लागू.
25 लाखाच हेल्थ कवर, मोफत उपचार,
शहरांसाठी सुद्धा मनरेगासारखी नवी पॉलिसी
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जीवन आणि दुर्घटना वीमा योजना.
मुख्य सरकारी कार्यालयात कॉन्ट्रॅक्ट मजुरी बंद
काँग्रेसची हिस्सेदारी न्याय ‘गॅरेंटी’ काय?
संविधानिक संशोधन करुन 50 टक्क्यांची सीमा संपवणार.
SC/ST/OBC ना पूर्ण हक्क देणार.
SC/ST ची जितकी जनसंख्या तितक बजेट
