नवी दिल्लीः एक अतिशय महत्त्वाची आणि पालकांना दिलासा देणारी बातमी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानुसार 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे लसीकरण येत्या 3 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. मात्र, त्यासाठीची नोंदणी 1 जानेवारीपासून करायची संधी मिळणार आहे. Cowin पोर्टलवर ही नोंदणी करता येणार आहे.
ओमिक्रॉनची भीती
खरे तर 12 वर्षांच्या पुढील मुलांच्या लसीकरणास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने तूर्तास 15 वर्षांवरील मुलांचे लसीकरण करायला मान्यता दिली आहे. ओमिक्रॉनच्या विषाणूमुळे जगभरात कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. हे पाहता अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या ठिकाणी मुलांचे लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर आता भारतही पाऊल टाकताना दिसतो आहे.
अशी करा नोंदणी
1 जानेवारीपासून Cowin पोर्टलवर लहान मुलांची लसीकरण नोंदणी सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ओळखपत्र म्हणून विद्यार्थ्यांचे शाळेतील ओळखपत्र जोडले जाणार आहे. त्यामुळे आपल्या मुलाचे वय पंधरा असेल, तर ओळखपत्र जरूर असू द्या. शाळेतून मिळाले नसेल, अथवा हरवले असेल तर ते पुन्हा एकदा काढा. या नोंदणीनंतर 3 जानेवारीपासून प्रत्यक्ष लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे. तूर्तास भारतातील मुलांना कोव्हॅक्सीन लस देण्यात येणार आहे. दोन डोसमध्ये 28 दिवसांचे अंतर ठेवले जाणार आहे.
बूस्टर डोसची तयारी
आघाडीवर असणारे आरोग्य कर्मचारी, कोविड योद्धे यांना बूस्टर डोस देण्यात येणार आहे. त्यांनाही कोविन अॅपवर नोंदणी करावी लागेल. हा डोस घेणाऱ्या व्यक्तीला त्यांनी पूर्वी जी लस घेतली आहे, तीच लस पुन्हा एकदा देण्यात येईल. त्यासाठी कसलेही पैसे स्वीकारले जाणार नाहीत. वृद्धांनाही बूस्टर डोस देण्यात येणार आहे. त्यासाठीची नोंदणीही पूर्वीसारखीच असेल. मात्र, बूस्टर डोस घेण्यासाठी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या डोसमध्ये 9 महिन्यांचे अंतर असणे गरजेचे आहे.
5 वर्षांच्या मुलासाठी लस
पाच वर्षांच्या पुढील मुलांसाठीही फायझर कंपनीने लस निर्मिती सुरू केल्याचे वृत्त आहे. या वयोगटातील मुलांचे अमेरिका आणि युरोपमध्ये लसीकरण सुरू झाले आहे. मॉडर्नाची लस 12 वर्षांपुढील मुलांसाठी आहे. याचा चांगला परिणाम दिसून येत आहे. दुसरीकडे 12 ते 17 वयोगटातील मुलांसाठी स्पुटनिकने लस आणली असून, त्याची चाचणी सुरू आहे. विशेष म्हणजे जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सनही 12 ते 17 वयोगटातील मुलांसाठी लस आणत आहे. त्याची चाचणीही सुरू आहे.
इतर बातम्याः
विधानसभा अध्यक्ष बदलाची प्रक्रिया घटनाबाह्य, राज्यपालांची हरकत; आता आघाडी सरकार काय निर्णय घेणार?