देशाची सुरक्षा आधी, भारत-म्यानमार सीमेवर कुंपण घालणार मोदी सरकार
मिझोराममध्ये भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर जयशंकर यांनी पत्रकारांसोबत संवाद साधला. ते म्हणाले की, भारत-म्यानमार सीमेवर कुंपण घालण्याबाबत केंद्र सरकार काम करणार असून देशाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे म्हत्त्वाचे आहे. जयशंकर म्हणाले की, केंद्र सरकार याबाबत अत्यंत संवेदनशील आहे.
S jaishankar : परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी गुरुवारी सांगितले की, केंद्राने भारत-म्यानमार सीमेवर कुंपण घालण्याचा आणि मुक्त संचार व्यवस्था समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण सरकार देशाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देते. भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना एस जयशंकर यांनी ही माहिती दिली.
शेजारील देश संकटात
फेब्रुवारी 2021 मध्ये म्यानमारमध्ये लष्करी बंड झाल्यानंतर म्यानमारच्या हजारो लोकांनी अनेक ईशान्येकडील राज्यांमध्ये, विशेषतः मिझोराममध्ये आश्रय घेतला आहे. आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी हे चांगले नाही. मिझोरामसह आपल्या राज्यांच्या सुरक्षेसाठी आपण काही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. सध्या जी खबरदारी घेत आहोत ती एका विशिष्ट परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून आहे. आजही आपला शेजारी देश संकटातून जात आहे. म्यानमारमध्ये परिस्थिती सामान्य असती तर हे घडले नसते.
आपण सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे
एस जयशंकर म्हणाले की, केंद्र सरकार लोकांचे हित, परंपरा, चालीरीती आणि सीमापार संबंधांबाबत अत्यंत संवेदनशील आहे. या सीमेवरील कुंपण आणि एफएमआर रद्द करण्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, या क्षणी आपण सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीला हा प्रतिसाद आहे हे लोकांनी समजून घ्यावे अशी आमची इच्छा आहे.
FMR म्हणजे काय?
केंद्राने फेब्रुवारीमध्ये भारत-म्यानमार सीमेवर कुंपण उभारण्याचा आणि दोन्ही देशांमधील मुक्त संचार व्यवस्था समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला. FMR भारत-म्यानमार सीमेजवळ राहणाऱ्या लोकांना व्हिसाशिवाय एकमेकांच्या प्रदेशात 16 किमीपर्यंत प्रवास करण्याची परवानगी देते. भारताची म्यानमारशी 1,643 किमी लांबीची सीमा आहे आणि विशेषतः मिझोराम, शेजारील देशाशी 510 किमी लांबीची सीमा आहे.
मिझोरम विधानसभेने 28 फेब्रुवारी रोजी भारत-म्यानमार सीमेवर कुंपण उभारण्याच्या आणि FMR रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला विरोध करणारा ठराव मंजूर केला होता. याआधी मुख्यमंत्री लालदुहोमा म्हणाले होते की त्यांच्या सरकारने आंतरराष्ट्रीय सीमेवर कुंपण घालण्याच्या आणि एफएमआर रद्द करण्याच्या कल्पनेला तीव्र विरोध केला होता. केंद्राने आपली ही योजना पुढे नेल्यास त्याला विरोध करण्याचा अधिकार मिझोराम सरकारला नाही.
