अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागणार की कारागृहातून चालवणार सरकार, कायदा काय आहे?

arvind kejriwal

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली आहे. त्यांना कथिक दारुविक्री घोटाळा प्रकरणावरुन अटक करण्यात आली आहे. गुरुवारी दोन तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. मुख्यमंत्री पदावर राहिल्यानंतर अटक करण्यात आलेले ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहे. यापूर्वी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक करण्यात आली होती. परंतु अटकेपूर्वीच त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता.

आपचा दावा, मुख्यमंत्रीपदी कायम राहणार

दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहणार असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, ‘गरज पडल्यास केजरीवाल कारागृहातून सरकार चालवतील. कोणताही नियम त्यांना कारागृहातून सरकार चालवण्यासाठी रोखू शकत नाही. त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेले नाही, त्यामुळे ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री राहतील.’

केजरीवाल कारागृहातून सरकार चालवू शकता का?

तुरुंगातून सरकार चालवणे अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी अवघड काम आहे. कारण जेव्हा एखादा कैदी येतो तेव्हा त्याला जेल मॅन्युअलचे पालन करावे लागते. कारागृहाच्या आत, प्रत्येक कैद्याचे सर्व विशेषाधिकार गमावले जातात. तो कच्चा कैदी असला तरी हा नियम आहे. परंतु, मूलभूत अधिकार कायम आहेत. कारागृहातून सरकार चालवू शकत नाही, असा कोणताही नियम नाही.

काय जेल मॅन्यूअल

जेल मॅन्युअलनुसार, कारागृहातील प्रत्येक कैद्याला आठवड्यातून दोनदा त्याच्या नातेवाईक किंवा मित्रांना भेटण्याची परवानगी आहे. प्रत्येक बैठकीची वेळही अर्ध्या तासाची असते. कारागृहात असताना एखादा व्यक्ती निवडणूक लढवू शकतो. परंतु तो कारागृहात बैठक घेऊ शकत नाही. कैदी कारागृहात असताना त्याच्यासंदर्भातील सर्व निर्णय न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असतात. कैदी त्याच्या वकिलाचा कोणत्याही कागदपत्रावर सह्या करु शकतो. परंतु इतर सरकारी कागदपत्रांवर सह्या करण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची गरज आहे.

काय आहे कायद्यात तरतूद

अरविंद केजरीवाल अद्याप मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास बांधील नाही. त्यांनी स्वत:च्या इच्छेने राजीनामा दिला तर ती वेगळी बाब आहे. 1951 मधील लोकप्रतिनिधी कायद्यात कोणीही मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार किंवा आमदार तुरुंगात गेल्यास राजीनामा द्यावा लागेल, असा उल्लेख नाही. परंतु एखाद्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यास न्यायालयाने दोषी ठरवल्यास त्याला राजीनामा द्यावा लागेल. अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा दिला नाही तर दिल्लीत घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण कारागृहातून सरकारी कामकाज करण्यासाठी अनेक अडचणी येतील.