नवी दिल्ली: काश्मिरी फुटरतावादी नेता यासिन मलिक (Yasin Malik) याला दिल्लीच्या एका न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. आता त्याच्या शिक्षेवर फैसला सुनावला जाणार आहे. आजच दुपारी 3.30 वाजता यासिम मलिकला शिक्षा सुनावली जाण्याची शक्यता आहे. यासिन मलिक हा जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा नेता आहे. त्याला टेरर फंडिग (Terror Funding Case) प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्याने सर्व आरोपांची कबुलीही दिली होती. त्याला यूएपीए कायद्याखाली (Unlawful Activities Prevention Act) अटक केली आहे. सध्या तो दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात आहे. मलिकच्या शिक्षेवरून कोर्टात जोरदार सुनावणी झाली. मलिक याला मृत्यूदंडाची शिक्षा द्यावी अशी मागणी एनआयएने कोर्टाला केली आहे. त्यामुळे मलिकला देहदंडाची शिक्षा होते की जन्मठेपेची शिक्षा होते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह यांनी गेल्या आठवड्यात यासिन मलिकला दोषी सिद्ध केलं होतं. कोर्टाने एनआयएला त्याच्या आर्थिक स्थितीची माहिती घेण्यास सांगितलं होतं. म्हणजे त्याला किती दंडाची शिक्षा ठोठवायची हे ठरवता येणार आहे. मलिकला जास्तीत जास्त शिक्षा म्हणजे फाशी होऊ शकते. तर कमीत कमी शिक्षा म्हणजे जन्मठेप होऊ शकते, असं सांगितलं जातं.
आपल्यावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांचा आपण विरोध करत नाही, असं मलिक याने कोर्टात सांगितलं होतं. त्याच्यावर यूएपीएच्या कलम 16 (दशतवादी कृत्य), 17 (दहशतवादी कृत्यासाठी निधी जमा करणे), 18 (दहशतवादी कृत्याचं षडयंत्रं) आणि 20 (दहशतवादी संघटनांचे सदस्य असणे). त्याशिवाय भादंवि कलम 120-बी (गुन्हेगारी कट रचणे) आणि 124-ए (राजद्रोह) अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दिल्लीच्या न्यायालयाने फारुख अहमद डार ऊर्फ बिट्टा कराटे, शब्बर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद युसूफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख तसेच नवल किशोर कपूरसहीत अनेक फुटीरतावादी नेत्यांवर औपचारिकपणे आरोप सिद्ध केले होते. लश्कर ए तोयबाचा संस्थापक हाफिस सईद आणि हिज्बुल मुजाहिदीनचा प्रमुख सैयद सलाहुद्दीनच्या विरोधात आरोपपत्रं दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांना गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आलेलं आहे.
दुसरीकडे यासिन मलिकला दोषी ठरवल्याबद्दल पाकिस्तानने निषेध नोंदवला आहे. मलिकला 2017मध्ये एका प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं. 2017मध्ये एनआयएने एका काल्पनिक प्रकरणात अडकवून दोषी ठरवलं आहे. हे एकतर्फी प्रकरण झालं आहे. मानवाधिकार कायदा आणि आतंरराष्ट्रीय नागरीक आणि राजकीय अधिकाराच्या संहितेचं उल्लंघन करून काल्पनिक प्रकरणात मलिक यांना दोषी ठरवलं आहे, असं पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात म्हटलं आहे.