नवी दिल्ली: दिल्ली हायकोर्टानं (Delhi High Court) वैवाहिक बलात्काराशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना महत्त्वाचं मत व्यक्त केलं आहे. एखादी सेक्स वर्कर सेक्सला नकार देऊ शकते तर पत्नी तिच्या पतीला सेक्सच्या बाबतीत नकार का देऊ शकत नाही, असा सवाल दिल्ली हायकोर्टानं केला आहे. पत्नीला सेक्स वर्करपेक्षा कमी अधिकार आहे का? सेक्सला नकार देण्याच्या पत्नीच्या अधिकारावर गदा का आणायची असा प्रश्न देखील दिल्ली उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला आहे. यासंबंधी नवभारत टाईम्सनं वृत्त प्रकाशित केलं आहे.
न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठापुढं वैवाहिक बलात्काशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणी सुरु होती. या खंडपीठानं काही महत्त्वाची मतं नोंदवली आहेत. सेक्स वर्कर्सना देखील त्यांच्या ग्राहकांना नाही म्हणण्याचा अधिकार असतो. पती आणि पत्नी यांच्यातील संबंधाचा विषय ज्यावेळी येतो त्यावेळी पत्नीला तिच्या अधिकारापासून वंचित कसं ठेवता येऊ शकतं, असा सवाल न्यायमूर्ती शकधर यांच्यावतीनं करण्यात आले. याप्रकरणी नियुक्त करण्यात अॅमिकस क्युरी आणि ज्येष्ठ वकील राजशेखर राव यांचा युक्तिवाद देखील या स्वरुपाचा होता. एखाद्या महिलेवर जबरदस्ती केली जात असेल आणि ती सेक्स वर्कर असेल तरी अशा प्रकऱणातही त्या महिलेला व्यक्ती विरोधात आरोप करण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद राजशेखर राव यांनी केला.
दिल्ली हायकोर्टात भारतीय दंड विधान कलम 375 जे बलात्कारासंबंधीत घटनासंबंधी आहे त्यातील तरतुदींवर जोरदार चर्चा करण्यात आली. न्यायमूर्ती हरी शंकर यांनी यासंदर्भातील मतं मांडली. कलम 375 मध्ये बलात्काराला दंडनीय गुन्हा ठरवू नये असं म्हटलेलं नाही. कलम 375 चा मूळ हेतू हा महिलांना संरक्षण देण्याचा आहे. संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या घटनापासून हे कलम महिलांना संरक्षण देतं.याचा संदर्भ घेता विवाहित महिलेला विनासहमती केलेल्या लैंगिक संबंधामध्ये संरक्षण नाकरता येणार नाही, असं न्यायमूर्ती शंकर म्हणाले.
इतर बातम्या:
Bullock cart race| बैलगाडा शर्यतीबाबत उद्या सकारात्मक निकाल लागेल अशी आशा- आमदार महेश लांडगे
Delhi High Court ask question about wife right to say no physical relationship with husband