आमदार, खासदार INCOME TAX भरतात का? इन्कम टॅक्स या पदांना लागू होत नाही?
18 वी लोकसभा अस्तित्वात आली आहे. नवीन खासदारांचा शपथविधी देखील झाला आहे. लोकसभा अध्यक्षपदी ओम बिर्ला यांची निवड देखील झाली आहे. आता खासदारांना कोण-कोणत्या सुविधा असतात यावर चर्चा होत आहे.
खासदारांना आपल्या मिळकतीवर इन्कम टॅक्स भरावा लागतो का ? आणि जर त्यांना भरावा लागेल तर ते किती इन्कम टॅक्स भरतात ? मध्य प्रदेश सरकारने आमदारांना इन्कम टॅक्स बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभेच्या खासदारांना अनेक सोयी आणि सुविधा मिळत असतात. त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये इन्कम टॅक्स माफ असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. खासदार किंवा आमदारांना त्यांच्या कमाईवर आयकर भरावा लागतो का ? की त्यांच्यासाठी वेगळे नियम आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया देशातील राजकारण्यांसाठी आयकरचे स्वतंत्र नियम काय आहेत…
खासदारांसाठी काय नियम ?
खासदारांना कोणताच कर भरावा लागत नाही, असे अजिबात नाही, खासदारांनाही आयकर भरावा लागतो. फरक एवढाच आहे की खासदार हे कोणाचे कर्मचारी नसतात आणि ते कोणत्याही संस्थेत काम करत नाहीत. त्यांना जनतेने निवडून दिले आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळी कर व्यवस्था आहे. संसद सदस्यांची कमाई ‘इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न’ म्हणून गणली जाते आणि त्यावर कर आकारला जातो. परंतू, त्यांना त्यांच्या संपूर्ण उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही.
खासदारांना केवळ त्यांच्या पगारावरच कर भरावा लागतो, तर त्यांना मिळणाऱ्या इतर भत्त्यांवर आयकरातून सूट मिळते. खासदारांना मिळणारा दैनिक भत्ता, आसन भत्ता आणि कार्यालयीन भत्ता यांना आयकर माफ आहे. परंतू त्यांच्याकडून टीडीएसच्या स्वरूपात कर वसूल केला जात नाही, तर त्यांना स्वत: आयकर भरावा लागतो. खासदारांना मिळणाऱ्या एक लाख रुपयांच्या वेतनावर कर भरावा लागतो. याशिवाय, असे काही विशेष भत्ते आहेत. ज्यावर त्यांना कर भरावा लागतो, जो सामान्य भत्त्यांमध्ये समाविष्ट नसतो.
आमदारांचे नियम त्या-त्या राज्यानुसार वेगवेगळे असतात. प्रत्येक राज्यात आमदारांचे वेतनही वेग-वेगळ असू शकते आणि तिथेही त्यावर कर भरावा लागतो. परंतु काही भत्त्यांवर कर भरावा लागत नाही. परंतु, अशीही काही राज्ये आहेत जिथे आमदारांच्या पगारावरील कर राज्य सरकार भरते. आतापर्यंत मध्य प्रदेशचाही या यादीत समावेश होता, मात्र आता आमदारांना आयकर भरावा लागणार असल्याचा निर्णय मध्य प्रदेशने घेतला आहे. छत्तीसगड, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा सारख्या राज्यामध्ये सरकारच आमदारांचा कर भरते.
कोणाला सवलत मिळते ?
याशिवाय पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना देखील त्यांच्या सरकारी वेतनावर टॅक्स भरावा लागतो. सिक्कीम हे भारतातील एकमेव राज्य आहे जेथे लोकांना त्यांच्या कमाईवर आयकर भरावा लागत नाही. सिक्कीम इन्कम टॅक्स मॅन्युअल 1948 नुसार, सिक्कीममधील रहिवाशांना उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही.