देशातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना सध्या सातवा वेतन आयोग मिळत आहे. तसेच लवकरच आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. केंद्र सरकारकडून दर दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 मध्ये लागू केला होता. यामुळे आठव्या वेतन आयोगाची शिफारशी जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार आठवा वेतन आयोगासंदर्भात महत्वाची घोषणा 23 जुलै रोजी जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात करण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात सरकारी पातळीवर हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे डोळेही अर्थसंकल्पाकडे लागले आहेत.
जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्पलॉइजच्या नॅशनल काउंसिलचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी म्हटले आहे की, आम्ही केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. त्यात आठव्या वेतन आयोगचे गठन करण्याची मागणी केली आहे. आठव्या वेतन आयोगाचा 49 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांना फायदा होणार आहे. म्हणजेच एकूण 1 कोटी पेक्षा जास्त लोकांना त्याचा फायदा होईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलै रोजी 2024-25 चा अर्थसंकल्प जाहीर करणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आठव्या वेतन आयोगाचे गठन करण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी कर्मचारी आणि कामगारांसाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टरमध्ये (बेसिक वेतन करण्याचे सूत्र) वाढ होईल. तसेच कर्मचाऱ्यांचा पगारही वाढणार आहे.
फायनेशियल एक्सप्रेसमधील रिपोर्टनुसार, फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पट वाढू शकतो. म्हणजेच आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टरमध्ये मुळ वेतन 8000 रुपये होईल. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मुळ वेतन 18,000 रुपयांवरुन 26,000 रुपये होईल. बेसिक सॅलरी आणि महगाई भत्ते मिळून एकूण पगार 25-35 टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट होते. त्यामुळे मुळ पगार 14.29 टक्के वाढला होता. त्यात पगारात 14.29 टक्के वाढ होऊन कमीत कमी पगार 18 हजार रुपये झाला होता.