फॅक्ट चेक : पीएम उज्ज्वल योजनेअंतर्गत 3200 रुपये भरल्यानंतर खरंच एक लाखांचं कर्ज मिळणार?

| Updated on: Dec 14, 2020 | 9:17 PM

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सगळ्यांना माहिती आहे. (Fact check of Pradhan mantri ujjawal finance yojana).

फॅक्ट चेक : पीएम उज्ज्वल योजनेअंतर्गत 3200 रुपये भरल्यानंतर खरंच एक लाखांचं कर्ज मिळणार?
Follow us on

मुंबई : तुम्हाला व्हाट्सअ‍ॅप किंवा फेसबुकवर सरकारच्या अमूक एखाद्या योजनेमुळे एक लाखांचं कर्ज मिळेल, अशी माहिती सांगणारा एखादा लेख आलाय का? यामध्ये 3200 रुपये भरल्यानंतर एक लाखांचं कर्ज मिळेल, असं सांगणारं पत्र तुम्ही वाचलं का? सरकारची खरंच अशाप्रकारची योजना आहे का, की फक्त अफवा आहे? याबाबतची माहिती आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत (Fact check of pradhan mantri ujjawal finance yojana).

सोशल मीडियावर सरकारी योजनांबाबत देखील चुकीची माहिती पसरवली जाते. या माहितीला बळी पडून अनेक लोकांना फसवल्याची माहिती समोर आली आहे. एकीकडे सोशल मीडियाचा आपल्याला चांगला फायदा होतो. सोशल मीडियामुळे सातासमुद्रापारच्या जगात काय घडतंय ते आपल्याला लगेच कळतं. मात्र, याच सोशल मीडियाचा काही लोक चुकीचा वापर करतात. काही लोक सोशल मीडियावर चुकीची माहिती किंवा अफवा पसरवतात. अशा लोकांपासून आपल्याला सावध राहाणं जास्त जरुरीचं आहे.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सगळ्यांना माहिती आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून गरीब जनतेला मोफत गॅस कनेक्शन दिलं जातं. मात्र, आता याच योजनेशी संबंधित योजनेबाबत सोशल मीडियावर चुकीचा मेसेज व्हायरल केला जात आहे (Fact check of pradhan mantri ujjawal finance yojana).

सोशल मीडियावर सध्या प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना नावाने एक अप्रूव्हल लेटर व्हायरल होत आहे. या लेटरमध्ये दावा करण्यात आलाय की, प्रधानमंत्री फायनान्स योजनेद्वारे सरकार एक लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल. या कर्जाचा व्याजदर 8 टक्के इतका असेल. ही रक्कम दोन वर्षात फेडायची असेल. दर महिन्याला 4,523 रुपयांचा ईएमआय असेल. लेटरमधील ही माहिती वाचून ही योजना खरी असेल असं वाटेल. पण यापुढची माहिती संशयास्पद आहे.

कर्ज मिळवण्यासाठी 3200 रुपये प्रोसेसिंग फी भरावी लागेल. है पैसे भरल्यानंतर सरकारी टीम लाभार्थ्याच्या घरी जावून एक लाख रुपये देईल, असंदेखील लेटरमध्ये म्हटले आहे. ही माहिती संशयास्पद असल्याचं अनेकांच्या लक्षात आलं. सरकारी योजनेचं नाव सांगून काही लोकांची फसवणूकही होऊ शकते हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने व्हायरल होणाऱ्या या मेसेजवर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

खरं नेमकं काय?

केंद्र सरकारच्या प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरोच्या (PIB) फॅक्ट चेक टीमने सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या अॅप्रूव्हल लेटरवर खुलासा केला आहे. हे लेटर खोटं आहे. भारत सरकारकडून अशी कोणत्याही प्रकारची योजना लागू करण्यात आलेली नाही, असं पीआयबीने ट्विटरवर स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे अशा खोट्या मेसेजला बळी पडू नका, असं आवाहन सरकारकडून करण्यात आलं आहे.