मोदी सरकार 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प, पाहा कोणासाठी होऊ शकते मोठी घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या सरकारमध्ये तीन गोष्टींवर अधिक भर दिला जाऊ शकतो. रोजगार वाढवण्याचं मोठं आव्हान मोदी सरकारपुढे असणार आहे. आणखी कोणत्या क्षेत्रात मोठ्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात जाणून घ्या.
मोदी सरकार 3.0 चा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प जुलैच्या पहिल्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात येऊ शकतो. या अर्थसंकल्पात सरकार महिला, शेतकरी आणि तरुणांसाठी मोठी घोषणा करु शकते. अर्थसंकल्पात रोजगार वाढवण्याबाबत भर दिला जाऊ शकतो. महिलांसाठी देखील मोठी योजना आणली जाू शकते. सरकार मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा करू शकते. ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांच्या उपचारासाठीही मोठी घोषणा सरकार करू शकते. मोदी सरकारकडून एक महिन्याचे अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता ज्यात कोणत्याही मोठ्या घोषणा केल्या गेल्या नव्हत्या.
रोजगारावर भर
तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी आगामी काळात केंद्र सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. यासाठी सरकार पुन्हा एकदा रस्ते वाहतूक, बंदरे, रेल्वे, मेट्रो, मोनोरेल आणि विविध शहरांतील विमानतळांच्या विकासाला प्राधान्य देऊ शकते. स्टार्टअप आणि स्किल इंडियाच्या विविध कार्यक्रमांद्वारे विकास प्रदान करणे ही सरकारची प्राथमिकता असू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, आयकरमध्ये दिलेली सूट मर्यादा आधीच खूप जास्त आहे. त्यामुळे ती आणखी वाढण्याची शक्यता नाहीये. परंतु सरकारी नोकरदार लोकांची बचत वाढवण्यासाठी त्यांना जीवन विमा महामंडळ आणि शेअर बाजार यासह विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतर अधिक करमाफीचा लाभ मिळू शकतो.
ग्रीन बजेटवर भर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील एक कोटी घरांवर सोलर पॅनल बसवून सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा होऊ शकते. सौर ऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकते. या वर्षी हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला गरिबांसाठी तीन कोटी नवीन घरे बांधण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे यासाठी मोठा निधी मंजूर केला जाऊ शकतो. ही रक्कम बाजारात आल्याने सिमेंट, स्टील, पेंट, वीट, वाहने, फर्निचरसह सुमारे 50 क्षेत्रांना चालना मिळू शकते.
ग्रामीण भागातील गरिबांना घरे देण्याचं केंद्र सरकारचे प्राधान्य आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त हिस्सा ग्रामीण भागात जाऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. आदिवासी बहुल भागात घरे तयार करणे हे सरकारचे प्राधान्य असू शकते.