मुंबईः आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली तेव्हा आपल्या भाषणात त्यांनी म्हटले की, भारतीय जनता पक्षाला शेतकऱ्यांबद्दल अत्यंत आदर आहे. आम्ही या कायद्यांचे फायदे सर्व शेतकऱ्यांना पटवून देऊ शकलो नाही. 2014 मध्ये जेव्हा माझी प्रधान सेवक म्हणून निवड झाली, तेव्हापासून आम्ही शेतकर्यांना नेहमीच प्राधान्य दिले आहे, असं ते म्हणाले. मात्र, गेल्या वर्षभरात शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आणि इतर राज्यांमध्ये आंदोलने सुरू केल्यापासून, भाजपच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांबद्दल अनेक आक्षेपार्ह, चिथावणीखोर आणि धमकी देणारे वक्तव्य केले आहे.
अशातच, पंतप्रधान मोदींचा राच्या सज्यासमध्ये त्यांनी शेतकरी आंदोलांविरोधात वक्तव्य केलेला व्हिडिओ व्हायरल झालाय आणि पुन्हा चर्चेत आलाय.
फेब्रुवारीच्या अधिवेशनात मोदी म्हणाले होते की देशात आता ‘आंदोलनजिवी’ नावाचा एक गट उदयास आला आहे. हे लोक तुम्हाला देशातील सर्व प्रकारच्या आंदोलनात सापडतील. शेतकऱ्यांच्या निषेध मोर्चात सहभागी झालेल्या काही कार्यकर्त्यांवर त्यांनी टीका केली आहे होती. हे लोक निषेध केल्याशिवाय जगुशकत नाही. ते फक्त निषेध करण्यासाठी कारणे शोधतात. या आंदोलनजिवींपासून आपल्याला देश वाचवायचा हवा, असा घणाघात त्यांनी केला होता. त्या राज्यसभेच्या अधिवेशनात नंतर मोदींनी आंदोलकांना ‘परजिवी’ अशीही पदवी दिली होती.
भाजपने आंदोलकांना खलिस्तानी आणि माओवादी असे नावं ठेवण्यापीसून ते शेतकऱ्यांचं आंदोलन नियोजित षड्यंत्र आहे आणि इतर अनेक आरोप केल्यानंतर, आता मोदी सरकारला अखेर शेतकऱ्यांसमोर झुकावं लागलं आणि तीन कृषी कायदे मागे घेतले. शेतकरी आंदोलनाचा विजय हा मोदी सरकारचा गेल्या सात वर्षांतील पहिला खरा पराभव आसल्याचं म्हटलं जातय.
मात्र, पाच राज्यांतील आगामी निवडणुकांपूर्वीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. मोदी सरकारला कळून चुकले की भाजप निवडणुका हरणार, म्हणून त्यांना शेतीविषयक कायदे मागे घ्यावे लागले. पण, हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे, विरोधक म्हणाले.
हे ही वाचा