G20 ची अनेक क्षेत्रात महान कामगिरी, भारताच्या यजमानपदावर जगाचे लक्ष

| Updated on: Sep 08, 2023 | 12:12 PM

G20 डिजिटल इकॉनॉमी मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) तयार करण्यावर सहमती झाली. याशिवाय डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल कौशल्याबाबतही एकमत झाले.

G20 ची अनेक क्षेत्रात महान कामगिरी, भारताच्या यजमानपदावर जगाचे लक्ष
Follow us on

नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्ली जी-20 परिषदेसाठी सज्ज झाली आहे. भारत 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी या परिषदेचे आयोजन करणार आहे. भारताच्या यजमानपदाखाली G20 ने अनेक नवीन यश मिळवले आहे. माहितीनुसार, भारताने परराष्ट्र मंत्र्यांच्या वार्षिक बैठकीत दस्तऐवज आणि अध्यक्षांचा सारांश (FMM ODCS) ठेवला. या दस्तऐवजात बहुपक्षीयता मजबूत करणे, दहशतवादाचा मुकाबला करणे आणि जागतिक आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण करणे समाविष्ट आहे.

भारताच्या राष्ट्रपतींनी ‘व्हॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट’ चे उद्घाटन केले. दोन दिवस चाललेल्या 10 सत्रांमध्ये 125 देशांच्या सहभागासह, या ऐतिहासिक कार्यक्रमाने सहभागींना विकसनशील जगाच्या चिंता, कल्पना, आव्हाने आणि प्राधान्यक्रम व्यक्त करण्यासाठी एक व्यासपीठ प्रदान केले.

G20 चे प्रमुख यश

भारताच्या अध्यक्षतेदरम्यान कृषी मुख्य शास्त्रज्ञ (MACS) च्या G20 बैठकीत बाजरी आणि इतर प्राचीन तृणधान्ये आंतरराष्ट्रीय संशोधन उपक्रम (MAHARISHI) लाँच करण्यास समर्थन दिले. संशोधक आणि संस्थांना जोडण्यासाठी, माहितीच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि क्षमता वाढीचे आयोजन करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करणे.

G20 EMPOWER गटाची उद्घाटन बैठक भारताच्या अध्यक्षतेखाली झाली. EMPOWER G20 हे खाजगी क्षेत्रातील महिलांचे नेतृत्व आणि सक्षमीकरणाला गती देण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या व्यावसायिक नेत्यांची आणि सरकारांची युती आहे.

डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सायबर सुरक्षा

G20 डिजिटल इकॉनॉमीच्या बैठकीनंतर, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) तयार करण्यावर सहमती झाली. याशिवाय ‘डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील सायबर सुरक्षा’ आणि डिजिटल कौशल्यांवरही एकमत झाले. यादरम्यान, मुख्य विज्ञान सल्लागार (G20-CSAR) ची बैठक देखील सुरू झाली.

आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सुधारणांवर चर्चा

बहुपक्षीय सुधारण्याच्या आणि बळकट करण्याच्या प्रयत्नात, भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि बहुपक्षीय विकास बँका (MDBs) यासह आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सुधारणांवरील चर्चेचे पुनरुज्जीवन केले. MDB बळकट करण्यासाठी आणि 21 व्या शतकातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी त्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी शिफारसी देण्यासाठी भारताच्या अध्यक्षतेदरम्यान स्वतंत्र तज्ञ गटाची स्थापना करण्यात आली.