tv9 Special: धूण्या भांड्याचं पाणी ‘रियूज’ करणार, मोदी सरकारकडून प्रोजेक्टचा शुभारंभ, तुमचं पाणी परत तुमच्याकडेच !

शेखावत यांनी जागतिक जल दिनानिमित्त व्हिडीओ शेअर करत सुजलाम ग्रे वॉटर रिसायकलिंग प्रकल्पाची माहिती सांगितली.

Image Credit source: TV9

मुंबई : मंगळवारी जागतिक जल दिन (World Water Day 2022) सर्वत्र साजरा करण्यात आला. यावेळी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) यांनी देशव्यापी सुरू केलेल्या प्रकल्पाबद्दल सविस्तर माहिती सांगितली. विशेष म्हणजे शेखावत म्हणाले की, 2024 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण भागातील कुटुंबाला नळाचे स्वच्छ पाणी (Water) मिळेल. शेखावत यांनी जागतिक जल दिनानिमित्त एक व्हिडीओ शेअर केला. सुजलाम ग्रे वॉटर रिसायकलिंग प्रकल्पाची माहिती सांगितली. मोदी सरकारच्या या प्रकल्पामुळे देशातील पाणी टंचाईची समस्या दूर होण्याची शक्यता आहे.

दिवसातून इतके टन पाणी वाया जाते! 

म्हणजेच काय तर आता आपल्याच घरातील सांडपाणी रियूज करता येणार आहे. यामुळे आता तुमचे पाणी परत तुम्हालाच स्वच्छ करून मिळणार आहे. दिवसाला तब्बल 31,000 दशलक्ष टन सांडपाणी एकट्या ग्रामीण भारतातून सोडले जाते, जे अधिकृत आकडेवारीनुसार सरळ सरळ वाया जाते. विशेष म्हणजे या पाण्याचे व्यवस्थित व्यवस्थापन झाले तर दुष्काळावर निश्चितपणे मात केली जाऊ शकते. केंद्राने आता हा पाण्याच्या पुनर्वापरसाठी खास मोहिम हातामध्ये घेतली आहे. यामध्ये स्वयंपाकघर, लॉन्ड्रीमधील पाण्यावर देखील प्रक्रिया केली जाईल.

पाण्याची मागणी झपाट्याने वाढली

भारतातील 190 दशलक्ष ग्रामीण कुटुंबांपैकी 90 दशलक्ष कुटुंबांमध्ये आजपर्यंत नळाच्या पाण्याचे कनेक्शन आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की देशाला हे टप्पे पार करावे लागतील. कारण पाण्याची मागणी झपाट्याने वाढत आहे आणि त्याचे गंभीर परिणाम आहेत. विशेष म्हणजे गजेंद्र शेखावत यांनी शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये देखील हे कबुल केले आहे. पाण्याची मागणी सतत वाढत आहे आणि आपल्याला पाणी वाचवण्याची गरज आहे.

पाहा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी शेअर केलेला व्हिडीओ

एक तृतीयांश जिल्ह्यांना नियमितपणे पाणीटंचाई

भारतामध्ये पाणी टंचाईची मोठी समस्या आहे. भारतातील किमान एक तृतीयांश जिल्ह्यांना नियमितपणे तीव्र पाणीटंचाई आहे आणि ही वस्तू स्थिती आहे. पाणी हे खरोखरच भारतातील सर्वात दुर्मिळ स्त्रोत बनले आहे, असे ग्रामीण जलसंरक्षक समाज प्रगती सहयोगचे राम मोरिया म्हणाले. देशाच्या जलसंकटाचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. नॅशनल कौन्सिल फॉर अॅग्रिकल्चरल रिसर्चचे माजी कृषी शास्त्रज्ञ आलोक नाथ म्हणाले की, “शेतीसाठी पाण्याची मागणी प्रमाणापेक्षा जास्त आहे.

संबंधित बातम्या : 

निर्यातीसाठी ठरवलेलं टार्गेट भारत सरकारनं 9 दिवस आधीच पूर्ण केलं! 400 अब्ज डॉलर्सचं लक्ष्य गाठण्यात यश

पाकिस्तान, चीनवर भारताचा डोळ्यांत तेल घालून पहारा; टेहळणी उपग्रहासाठी 4 हजार कोटी मंजूर