Gautam Adani Bribery case: गौतम अदानींवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप काय? अरेस्ट वॉरंट का? सविस्तर समजून घ्या प्रकरण..

Gautam Adani

Image Credit source: Instagram

ऊर्जा क्षेत्रातील कंत्राटं मिळवण्यासाठी भारतातील काही राज्य सरकारांच्या अधिकाऱ्यांना सुमारे 265 दशलक्ष डॉलरची (2200 कोटी रुपये) लाच दिल्याप्रकरणी गौतम अदानींसह त्यांच्या सात अधिकाऱ्यांना अमेरिकी न्याय विभागाने दोषी ठरवलं आहे. भारतामध्ये सौरऊर्जा प्रोजेक्ट्समधील महागडी वीज राज्यांनी खरेदी करावी, यासाठी त्या राज्यांमधील सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप गौतम अदानी यांच्यावर झाला आहे. अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांना प्रभावित करणाऱ्या या कृत्यापासून त्यांना अंधारात ठेवल्याचा आरोपही अदानी ग्रुपवर आहे. याप्रकरणी न्यूयॉर्कमधील न्यायालयात त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे. या लाचखोरीप्रकरणी दोन वेगवेगळे खटले दाखल झाले आहेत. त्याचे पडसाद आता भारतातही उमटले आहेत. यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला लक्ष्य केलंय. दुसरीकडे शेअर मार्केटमध्येही अदानी ग्रुपच्या शेअर्सना फटका बसला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचं खूप नुकसान झालंय. तर अदानी ग्रुपने त्यांच्याविरोधातील हे सर्व फेटाळून लावले आहेत.

कशासाठी खटला?

अमेरिकेच्या सहाय्यक सरकारी वकील लिझा मिलर यांनी न्यूयॉर्कमधील न्यायालयात अदानींच्या लाचखोरप्रकरणी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनुसार 2020 ते 2024 या काळात अदानी ग्रीन एनर्जी आणि ग्रुपमधील अन्य कंपन्यांनी अमेरिकेतून 2 अब्ज डॉलर उभे केले. यात आंतरराष्ट्रीय अर्थपुरवठा संस्थांचं कर्ज आणि 1 अब्ज डॉलरच्या बॉड्सचा समावेश होता. भारतात वीजपुरवठ्याची कंत्राटं मिळविण्यासाठी अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांच्या पैशातून विविध राज्यांनी महागडी वीज खरेदी करावी, यासाठी तिथल्या अधिकाऱ्यांना 2200 कोटी रुपये लाच दिल्याचा ठपका अदानी ग्रुपवर ठेवण्यात आला आहे. या राज्यांमध्ये ओदिशा, तामिळनाडू, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर यांचा समावेश आहे. भारतातील सरकारी अधिकाऱ्यांना 250 दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक लाच देणं, अब्जावधी डॉलरसाठी गुंतवणूकदार आणि बँकांशी खोटं बोलणं आणि न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणणं हे आरोप अदानी ग्रुपवर करण्यात आले आहेत.

कोणकोणावर खटला दाखल?

गौतम अदानींसह त्यांचा भाचा आणि अदानी ग्रीन एनर्जीचे कार्यकारी अधिकारी सागर अदानी, कंपनीचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत जैन, नवी दिल्लीत मुख्यालय असलेल्या अज्योर पॉवर (Azure Power) या कंपनीचा फ्रान्सचा नागरिक असलेल्या अधिकारी सिरिल सबास्टियन डॉमिनिक कॅबानीज, कॅनडातील एक पेन्शन फंड कंपनीतील तीन माजी अधिकऱ्यांवर खटला दाखल करण्यात आले आहेत. तर अमेरिकेतील ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन’नेदेखील गौतम अदानी, सागर अदानी आणि कॅबानीज यांच्यावर स्वतंत्र अमेरिकी गुंतवणूकदारांची दिशाभूल आणि फसवणूक केल्याप्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे.

1. गौतम अदानी
   गौतम अदानी हे अदानी समूहाचे अध्यक्ष आणि संस्थापक आहेत. ते अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडचे अध्यक्षही आहेत.
2. सागर अदानी
   गौतम अदानी यांचा भाचा सागर अदानी हे अदानी ग्रीन एनर्जीचे कार्यकारी संचालक आहेत.
3. विनीत जैन
   विनीज जैन हे अदानी ग्रीन एनर्जीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत आणि गेल्या 15 वर्षांहून अधिक काळ ते अदानी समूहाशी संबंधित आहेत.
4. रणजीत गुप्ता
   रणजीत गुप्ता हे 2019 ते 2022 दरम्यान Azure Power Global Ltd चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. SEC च्या तक्रारीनुसार, ही कंपनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये डीलिस्ट करण्यात आली होती.
5. रुपेश अग्रवाल
   रुपेश अग्रवाल यांनी 2022 ते 2023 दरम्यान Azure Power सोबत काम केलं.
6. सिरिल सबास्टियन डॉमिनिक कॅबानीज, सौरभ अग्रवाल आणि दीपक मल्होत्रा
   ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सचे नागरिक सिरिल कॅबानीज, भारतीय नागरिक सौरभ अग्रवाल आणि दीपक मल्होत्रा यांनी कॅनेडियन पेन्शन फंड CDPQ साठी केलं. Azure चा मोठा हिस्सा CDPQ होता. रुपेश अग्रवालसह कॅनडाच्या संस्थात्मक गुंतवणूकदाराच्या तीन माजी अधिकाऱ्यांवर न्यायात अडथळा आणण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

अदानी ग्रीन एनर्जी आणि अज्योर पॉवर या कंपन्यांनी राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महामंडळाशी (SECI) 12 गिगावॉट सौर ऊर्जा विक्रीचा करार केला होता. मात्र ही वीज महाग असल्याने राज्य सरकारे वीज खरेदी करायला तयार नव्हती. यानंतरच अदानींनी SECI कडून वीज विकत घेण्यासाठी भारतातील राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्याची योजना आखल्याचा आरोप आहे. वीज खरेदी केली जावी यासाठी काही राज्यांतील सरकारी अधिकाऱ्यांना 265 दशलक्ष डॉलर लाच दिली गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यातील 228 दशलक्ष डॉलर केवळ एका व्यक्तीला दिले गेले आहेत.

अदानी ग्रीन एनर्जीमध्ये अमेरिका आणि परदेशी कंपन्यांनी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. या गुंतवणूकदार कंपन्यांपासून लाचखोरीची बाब लपवून ठेवली गेली. गुंतवणूकदार कंपन्या अमेरिकेतील असल्याने या प्रकरणाची चौकशी अमेरिकेतील विधि विभागाने सुरू केली. या विभागाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अदानींची कंपनी आणि वीजविक्री करार झालेल्या राज्यांचाही उल्लेख आहे. अनेक प्रसंगी गौतम अदानी यांनी लाचखोरी योजना पुढे नेण्यासाठी भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक भेट घेतल्याचाही आरोप आहे. युएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने गौतम अदानी, सागर अदानी आणि कॅबानीज यांच्यावरही आरोप केले आहेत.

अमेरिकेत खटले का?

अदानी ग्रुपने कथितरित्या केलेली लाचखोरी ही भारतातील कंत्राटं मिळविण्यासाठीच असल्याचा आरोप असताना अमेरिकेमध्ये गुन्हा दाखल होण्याची दोन मुख्य कारणं आहेत.

1. ही कंत्राटं मिळालेल्या ‘अदानी ग्रीन एनर्जी’ कंपनीने 2021 मध्ये बाँड्सच्या माध्यमातून निधीची उभारणी केली होती आणि या बाँड्समध्ये अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांचाही पैसा लागला आहे.
2. सिरिल कॅबानीज याची ‘अज्योर पॉवर्स’ ही कंपनी प्रामुख्याने भारतातच प्रोजेक्ट उभारत असली तरी ती न्यूयॉर्क कॅपिटल मार्केटमध्ये नोंदणीकृत आहे. अमेरिकेतील कायद्यानुसार तिथल्या गुंतवणूकदार किंवा कॅपिटल मार्केट्सशी संबंध असलेल्या परदेशी कंपन्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते.

“हे गुन्हे अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांना अंधारात ठेवून करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जगात कुठेही असलात तरी अमेरिकेतील कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या भ्रष्ट, भ्रामक आणि अडथळे आणणाऱ्या अशा वर्तनावर क्रिमिनल डिव्हिजन आक्रमकपणे खटला चालवणार,” असा थेट इशारा अमेरिकेच्या सहाय्यक सरकारी वकील लिझा मिलर यांनी दिला.

“अदानी आणि इतर प्रतिवादींनीदेखील लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराबद्दल खोट्या विधानांच्या आधारे भांडवल उभारून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली. इतर प्रतिवादींनी सरकारच्या तपासात अडथळा आणून लाचखोरीचा कट लपविण्याचा प्रयत्न केला”, असं एफबीआयचे प्रभारी सहाय्यक संचालक जेम्स डेनेही म्हणाले.

अदानी समूहाची प्रतिक्रिया काय?

अमेरिकेचं विधि खातं तसंच सिक्युरिटी एक्सचेंज कमिशनने अदानी ग्रीनच्या संचालकांवर केलेले आरोप अत्यंत निराधार असून ते फेटाळण्यात येत आहेत, असं अदानी समूहाच्या प्रवक्त्याने जारी केलेल्या एका पत्रकात म्हटलंय. या कारवाईबाबत सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला जाईल, असंही कंपनीने स्पष्ट केलंय.

याप्रकरणी आतापर्यंत काय परिणाम झाले आहेत?

• गौतम अदानी यांच्यासह सात अधिकाऱ्यांविरुद्ध कथित लाचखोरीप्रकरणी अमेरिकेत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर समूहातील अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनी असलेल्या अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडने 60 कोटी डॉलरची (5070 कोटी रुपये) रोखे विक्री (Bond sales) योजना गुंडाळली आहे. अदानी समूहाने आरोपांना फेटाळले असले तरी गुरुवारी समूहाने 20 वर्ष मुदतपूर्वीचे हरित रोख्यांच्या विक्री प्रक्रिया रद्दबातल करत असल्याचा निर्णय घेतला. गेल्या दोन वर्षांत या समूहावर दुसऱ्यांदा असा प्रसंग ओढावला आहे.
• अदानी समूहातील कंपन्यांच्या शेअर्सना गुरुवारच्या सकाळच्या व्यवहारात 23 टक्क्यांपर्यंतचा घसरणीचा दणका बसला. अदानी समूहातील मोठी कंपनी असलेल्या अदानी एंटरप्रायझेसचा शेअर एका सत्रात 23 टक्क्यांपर्यंत कोसळला. त्यापाठोपाठ अदानी समूहातील इतर कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही 10 टक्के ते 20 टक्क्यांपर्यंत मोठी घसरण झाली. त्यातील काही कंपन्यांच्या शेअर्सनी दिवसांतील नीचांकी (लोअर सर्किट) पातळी गाठली.
• लाचखोरीच्या गंभीर आरोपांनंतर केनियाने अदानी समूहाला विमानतळ विस्तार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंत्राटं न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केनियाचे अध्यक्ष विल्यम रुतो यांनी याबद्दलची माहिती दिली. आपल्या तपास यंत्रणांकडून हाती आलेल्या नव्या माहितीच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं ते म्हणाले.