विनेश फोगटला भारतरत्न किंवा राज्यसभेची खासदार करा, या पक्षाच्या खासदाराची मागणी
भारतीय कुस्तीपटू विनेश फोगटला आज पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 साठी अपात्र ठरल्याने भारताला मोठा झटका बसला आहे. तिचे वजन विनेश फोगटचे वजन 100 ग्रॅम जास्त भरले. त्यामुळे तिला अपात्र घोषित करण्यात आले. त्यामुळे भारताचं स्वप्न भंगलं आहे.
भारताची कुस्तीपटू विनेश फोगट पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 साठी अपात्र ठरलीये. महिला कुस्तीपटू विनेश फोगटला ऑलिम्पिक स्पर्धेतून अपात्र ठरवण्यामागे षडयंत्र असल्याचं विरोधी पक्षांना वाटतंय. या दरम्यान टीएमसीचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी विनेश फोगटला भारतरत्न देण्याची मागणी केलीये. तृणमुल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले की, विनेश फोगट यांना भारतरत्न देण्यात यावा. किंवा राज्यसभेची जागा मिळावी. ऑलिम्पिकमधून वगळल्यानंतर विनेश फोगटची प्रकृती खालावली असल्याने तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या (IOA) अध्यक्षा पीटी उषा यांनी तिची भेट घेतली आहे.
पीटी उषा यांनी सांगितले की, भारतीय कुस्ती महासंघाने (IWF) स्टार कुस्तीपटू विनेश फोगटला जास्त वजनामुळे अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) कडे अपील दाखल केली आहे. पण या अपीलचा ही काहीही फायदा झाला नाही.
युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) चे अध्यक्ष नेनाद लालोविच यांनी भारताचे आवाहन चालणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, “मला भारताच्या आवाहनावर कोणतीही अडचण नाही, पण मला माहित आहे की त्याचा काय परिणाम होणार आहे. या प्रकरणात काही करणे शक्य आहे असे मला वाटत नाही. हे स्पर्धेचे नियम आहेत. नियमांचा विचार करावा.”
अंतिम सामन्यापूर्वी वजन जास्त असल्याने विनेश फोगटला अपात्र ठरवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (IOA) अध्यक्षांशी बोलून भारताकडे उपलब्ध असलेल्या पर्यायांची माहिती घेतली.
क्रीडामंत्र्यांनी संसदेत दिले निवेदन
केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी विरोधकांनी संसदेत केली होती. याबाबत क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी संसदेत सांगितले की, “विनेश फोगटचे वजन 100 ग्रॅमने जास्त आहे. त्यामुळे तिला अपात्र ठरवण्यात आले. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडे तीव्र निषेध नोंदवला आहे. IOA अध्यक्ष डॉ. पीटी उषा पॅरिसमध्ये आहेत, पंतप्रधानांनी त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यांना आवश्यक कारवाई करण्यास सांगितले आहे. सरकारने त्यांना वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांसह सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
