भाजपच्या मंत्र्याचा कुणाला इशारा?, काय आहे प्रकरण?; गोव्यात काय घडतंय?
गोव्याच्या राजकारणात सातत्याने काही ना काही घडत असतं. त्यामुळे गोव्याचं राजकारण तापलेलं असतं. सध्या गोवा विधानसभेचं अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात मोठी खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. रोज सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चकमक उडताना पाहायला मिळत आहे. पण यावेळी थेट राज्याचे मंत्रीच एका मुद्द्यावरून तापले आहेत.
गोवा सरकारमधील आरोग्य, शहरी विकास आणि नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या धमकी प्रकरणावरून सध्या गोव्याचं राजकारण तापलं आहे. एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राच्या प्रमुख संपादकाच्या विरोधात विशेधिकार भंगाचा प्रस्ताव आणण्याची धमकी राणे यांनी दिली आहे. विधानसभेत बोलताना विश्वजीत राणे यांनी हा इशारा दिला आहे. गोवा विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात त्यांनी ही धमकी दिली आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
मंत्री विश्वजीत राणे यांनी यावेळी विधानसभा अध्यक्षांना सहकार्य करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात संपादकाचं किंवा त्या वृत्तपत्राचं नाव घेतलं नाही. गोव्याच्या विरोधात वृत्तपत्रातून चुकीची मोहीम राबवली जात आहे, असं राणे यांचं म्हणणं असून या मोहिमेवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. विधानसभा अधिवेशन चालू असताना ही मोहीम राबवली जात आहे. हा सभागृहाचा अवमान आहे. त्यापलिकडे दुसरे काही नाही, असं विश्वजीत राणे यांनी म्हटलं आहे.
केंद्रीय मंत्र्याशी चर्चा
या प्रकरणावर केंद्रीय प्रसारण मंत्र्याशी चर्चा करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. संबंधित संपादकाच्या विरोधात विशेषाधिकार भंग आणण्याची कल्पना केंद्रीय मंत्र्यांना सांगितली. त्यावर तेही सहमत असल्याचं राणे म्हणाले. येत्या सोमवारी या संपादकांविरोधात आम्ही विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव आणणार आहोत. त्यावेळी सभागृहात एक एक तथ्य मांडणार आहोत, असंही राणे यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे वृत्तपत्रसृष्टीत खळबळ उडाली आहे.
दोन हक्कभंग
दरम्यान, या अधिवेशनात गोवा विधानसभेत कमीत कमी दोन हक्कभंग सादर करण्यात आले. एक भाजप आणि दुसरा काँग्रेसने सादर केला होता. भाजपच्या दाजी साळकर यांनी स्पीकर रमेश तावडकर यांच्या विरोधात आपत्तीजनक विधान केलं होतं. त्यामुळे काँग्रेसचे आमदार अल्टोन डीकोस्टा यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. त्यावर सभागृहात घमासान चर्चाही झाली. या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनीही भाग घेतला होता. पण गदारोळ काही थांबण्याचं नाव घेत नव्हता. त्यामुळे अखेर सभागृहातील खडाजंगी नंतर सभागृहाचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं होतं.