भूखंड बळकावल्याची प्रकरणे 93, दाखल गुन्हे फक्त 22; थेट मुख्यमंत्र्यांवरच विरोधकांचा गंभीर आरोप
राज्यातील भूखंड घोटाळ्यावरून गोवा भाजपच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यातही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या अडचणीत अधिकच भर पडली आहे. भाजपचे आमदार नीलेश कॅबरल यांनीही या घोटाळ्यावरून राज्य सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. एसआयटी चौकशीनंतरही जर कोर्टात जावं लागत असेल तर एसआयटीचा उपयोगच काय? असा सवाल नीलेश कॅबरल यांनी केला आहे.
गोव्यात पुन्हा एकदा भूमी अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. विरोधकांनी थेट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनाच घेरलं आहे. त्यामुळे प्रमोद सावंत यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता बळावली आहे. राज्यात बेकायदेशीरपणे भूखंड हडप करण्याचे 93 प्रकरणे समोर आली आहेत. पण त्यातील केवळ 22 प्रकरणातच एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळेच हे घडलं आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी भूमी अधिग्रहण प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचं आश्वासन जनतेला दिलं होतं. ज्या लोकांनी बेकायदेशीरपणे जमीन हडप केली असेल आणि विकली असेल त्या सर्वांची चौकशी करून एसआयटी तो भूखंड खऱ्या मालकाला परत करेल, असं मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन पाळलेलं नाही. त्यामुळे गोव्याच्या फतोर्दा विधानसभा मतदारसंघातली आमदार विजय सरदेसाई यांनी थेट मुख्यमंत्री सावंत यांच्यावर टीका केली आहे. भूमी अधिग्रहण प्रकरण हाताळण्यात आणि गरीबांना न्याय देण्यात मुख्यमंत्री सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप विजय सरदेसाई यांनी केला आहे.
पाच वर्षानंतरही न्याय नाही
मुख्यमंत्री सावंत यांनी पाच वर्षापूर्वी या प्रकरणाची चौकशी करून न्याय देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. ते अजून पूर्ण केलं नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा आता अधिकच तापवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सभागृहातून हा मुद्दा थेट रस्त्यावर नेण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे. त्यामुळेच विरोधक हा मुद्दा वारंवार उचलून धरताना दिसत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्यीय आयोग आला. कमिशन घेतलं आणि निघून गेला. या प्रकरणाच्या चौकशीचा वेग अत्यंत संथ आहे. 2020 पासून या प्रकरणाची केवळ एक सदस्यी समिती चौकशी करत आहे, असं विजय सरदेसाई यांनी सांगितलं.
अहवालानंतरही कारवाई नाही
निवृत्ती न्यायाधीश व्हीके जाधव यांच्या नेतृत्वात जून 2022मध्ये एक सदस्यी आयोग नेमण्यात आला होता. जानेवारी 2023मध्ये या आयोगाची पहिली बैठक झाली. तेव्हा गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या एसआयटीने गोव्यात 1.5 लाख स्क्वेअर मीटरच्या 93 प्लॉट्सशी संबधित भूखंड हडप करण्याचे 111 प्रकरणे नोंदवले. ही व्यापक चौकशी व्यर्थ असल्याचं सांगितलं जात आहे. कारण त्यात ठोस अशी कारवाई झालेली नाही. आयोगाने 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल दिला आहे. त्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी काहीच कारवाई केली नाही.