सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अटी कमी करण्यास नकार

Supreme court

मुंबई – सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींना (ST) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींना आरक्षणाच्या अटी कमी करण्यास नकार दिला आहे. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आकडेवारी शिवाय नोकऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण (Reservation) देता येणार नाही. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यापूर्वी, राज्य सरकारांना एससी/एसटीचे संख्या कमी असल्याचे आकडेवारीद्वारे सिद्ध करावे लागेल. हे ठराविक कालावधीत केंद्र सरकारकडून निश्चित केलं पाहिजे. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ते एससी आणि एसटींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय पुन्हा उघडणार नाहीत, कारण ते कसे लागू करायचे हे राज्यांनी ठरवायचे आहे.

यांच्या उपस्थितीत झाला निर्णय

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंग यांनी विविध राज्यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या इतर वरिष्ठ वकिलांसह सर्व पक्षकारांची सुनावणी घेतली. त्यावेळी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांचांही या खंडपीठात समावेश होता. खंडपीठाने 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी हा आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

त्यावेळी निर्णय राखून ठेवताना न्यायालयाने म्हटले होते की, आरक्षणाचे प्रमाण अल्प प्रतिनिधित्वावर आधारित असावे की नाही, या मुद्द्यावरच न्यायालय अंतिम निर्णय घेईल. केंद्राने खंडपीठाला सांगितले होते की, हे खरे आहे की देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही, एससी/एसटी समुदायातील लोकांना पुढच्या वर्गाप्रमाणे बुद्धिमत्तेच्या पातळीवर आणले गेले नाही. वेणुगोपाल यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, एससी आणि एसटी समाजातील लोकांना गट ‘अ’ श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये उच्च पद मिळवणे अधिक कठीण आहे आणि रिक्त जागा भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी काही भक्कम पाया असावा.

अनुसूचित जाती/जमातींना अस्पृश्य मानले जात होते: अॅटर्नी जनरल

अॅटर्नी जनरल म्हणाले होते की, अनुसूचित जाती/जमातींना अस्पृश्य मानले जाते आणि ते उर्वरित लोकांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे आरक्षण असावे. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात नऊ राज्यांची आकडेवारीची पाहणी केली होती आणि निदर्शनास आणून दिले होते की, त्या सर्वांनी समानतेच्या तत्त्वाचे पालन केले आहे. तसेच गुणवत्तेचा अभाव त्यांना मुख्य प्रवाहात येण्यापासून वंचित ठेवू नये. देशातील मागासवर्गीयांची एकूण टक्केवारी ५२ टक्के आहे. गुणोत्तर घेतले तर ७४.५ टक्के आरक्षण द्यावे लागेल, पण आम्ही कट ऑफ ५० टक्के निश्चित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा निर्णय परिमाणात्मक डेटा आणि प्रतिनिधित्वाच्या पर्याप्ततेच्या आधारे राज्यांवर सोडला, तर आपण जिथे सुरुवात केली होती तिथे पोहोचू.

12 आमदारांचं निलबंन रद्द करताना सुप्रीम कोर्टानं नेमकं काय म्हटलं? आशीष शेलारांनी सांगितलं!

BJP MLA: तीन चाकांच्या सरकारनं कायद्यात राहून राज्य करावं, निलंबन रद्द झालेल्या आमदारांचा इशारा!

आदित्य सरोवर, अंबादास फुलपाखरू उद्यान, चंद्रकांत लॉनची औरंगाबादेत चर्चा, सात-बारा शिवसेनेचा आहे का? भाजपचा सवाल

ही बातमी आताच ब्रेक झाली आहे. या बातमीला आम्ही अजुनही अपडेट करत आहोत. तुम्हाला सर्वात आधी माहिती पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ह्या पेजला रिफ्रेश करत चला. तसेच आमच्या इतर स्टोरीज वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा.