HBD Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 10 धाडसी निर्णय

स्वतंत्र भारतात जन्मलेले देशाचे पहिले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 17 सप्टेंबर रोजी त्यांचा 74 वा वाढदिवस आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. आपल्या 10 वर्षांच्या सत्तेच्या शेवटच्या दोन टर्ममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. ज्यामुळे दूरदृष्टी असलेला पंतप्रधान अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली. अनेक राष्ट्रप्रमुखांशी त्यांच्या मैत्रीपूर्ण संबधामुळे मोदी हे आज जागतिक नेते म्हणून उभे राहिले.

दोनदा पूर्ण बहुमताने आणि एकदा आघाडी सरकारमध्ये पंतप्रधानपद भूषवणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी अनेक कठोर आणि मोठे निर्णय घेतले. ज्यांचा भारताच्या विकासावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही तुम्हाला त्यांनी घेतलेल्या 10 धाडसी निर्णयांबद्दल सांगणार आहोत.

1. जन धन योजना

नरेंद्र मोदी यांची सर्वात पहिली योजना म्हणजे जन धन योजना. या योजनेला ही 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेचे देशाबाहेरही कौतुक होत आहे. या अंतर्गत देशात शुन्य रुपयात खाती उघडण्यात आली होती. ज्यामध्ये महिलांचा मोठा सहभाग होता. सरकारच्या PMJDY वेबसाइटनुसार, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 53 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली आहेत, शून्य बँक शिल्लक सुविधा असूनही, त्यात आतापर्यंत सुमारे 2,30,000 रुपये जमा करण्यात आले आहेत. जन धन योजनेव्यतिरिक्त, नमामि गंगे आणि स्वच्छ भारत अभियान योजनांनीही बऱ्याच गाजल्या. ज्यामुळे स्वच्छता अभियान युद्धपातळीवर आणण्यात मदत झाली.

2. नोटाबंदी

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केली होती. त्यामुळे देशात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली होती. काळ्या पैशाला आळा घालणे, बाजारात फिरत असलेल्या बनावट नोटा संपवणे आणि दहशतवादी फंडिंग थांबवणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता. मात्र, या निर्णयानंतर सरकारलाही मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागले. कारण सर्वसामान्यांना नोटा बदलून घेण्यासाठी लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागले होते.

3. मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया ही मोदी सरकारची सर्वात क्रांतिकारी कल्पना आहे. भारताला उत्पादनाचे केंद्र बनवणे आणि परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचा मार्ग सुकर करणे हा त्याचा उद्देश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 25 मे 2014 रोजी मेक इंडिया कार्यक्रम सुरू केला.

4. डिजिटल इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडियाचा शुभारंभ केला. त्यामुळे डिजिटल क्षेत्रात आज देश सक्षम बनला आहे. ऑनलाइन पायाभूत सुविधा, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवणे, ग्रामीण भागांना हाय-स्पीड इंटरनेटने जोडणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू होता.

5. आधार कायदा

मोदी सरकारने 2016 मध्ये आधार कायदा आणला. या अंतर्गत, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ची स्थापना करण्यात आली. UIDAI 12 अंकी आधार क्रमांक जारी करून नागरिकांना सबसिडी, फायदे आणि सेवा प्रदान करते.

6. उज्ज्वला योजना

पंतप्रधान मोदींनी 1 मे 2016 रोजी बलिया येथून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली होती. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन प्रदान करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना गॅस कनेक्शनसाठी पैसे द्यावे लागत नाही, उलट सरकार गॅस कंपनीला 1,600 रुपये देते. या अंतर्गत लाभार्थ्यांना सिलिंडर, रेग्युलेटर, सेफ्टी होज आणि डीजीसीसी बुकलेट दिले जाते.

7. सर्जिकल स्ट्राइक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये 2016 च्या सर्जिकल स्ट्राईकचा समावेश आहे. या अंतर्गत, भारतीय लष्कराने 28-29 सप्टेंबर 2016 रोजी पाकव्याप्त काश्मीरवर (पीओके) सर्जिकल स्ट्राइक केले होते. 18 सप्टेंबर 2016 रोजी काश्मीरमधील उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा हा बदला होता, ज्यात आपले 19 जवान शहीद झाले होते. सर्जिकल स्ट्राईकच्या यशाचा अंदाज तुम्ही यावरून लावू शकता की भारतीय लष्कराने 38 हून अधिक दहशतवाद्यांना ठार केले होते. मोदी सरकारने हा दिवस ‘सर्जिकल स्ट्राइक डे’ म्हणून घोषित केला आहे.

8. GST

मोदी सरकारच्या प्रमुख निर्णयांमध्ये जीएसटीची अंमलबजावणी समाविष्ट आहे. मोदी मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 1 जुलै 2017 रोजी GST (वस्तू आणि सेवा कर) लागू केला. या अंतर्गत 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार जीएसटी स्लॅब सुरू करण्यात आले आहेत. पंतप्रधानांची आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजना, आयुष्मान भारत योजना देखील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये समाविष्ट आहे. या अंतर्गत लाभार्थ्यांना वार्षिक 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा मिळते. अलीकडेच या क्षेत्रात ७० वर्षांवरील सर्व लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

9. कलम 370 आणि 35A

आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच धाडसी निर्णय घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 आणि 35A द्वारे राज्याला दिलेला विशेष दर्जा काढून टाकला. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी हा निर्णय घेतल्यानंतर भाजप सरकारने ऐतिहासिक चूक सुधारण्यासाठी हे ऐतिहासिक पाऊल म्हटले होते.

10. नागरिकत्व सुधारणा कायदा

मोदी सरकारने CAA संदर्भात नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 आणला, जो अनेक वर्षांपासून भाजपच्या अजेंड्यावर आहे. शेजारील देश पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या बिगर मुस्लिम धर्माच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यासाठी एक विशेष तरतूद अस्तित्वात आहे. हे विशेषतः विशिष्ट व्यक्तींसाठी आहे ज्यांनी 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात प्रवेश केला आहे आणि ते हिंदू किंवा शीख किंवा बौद्ध किंवा जैन किंवा पारशी किंवा ख्रिश्चन समुदायातील आहेत.