बंगळुरू : देशभर गाजलेल्या हिजाब (Hijab) वादाची सुनावणी पूर्ण झाली असून या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालया (Karnataka High Court)चे पूर्ण खंडपीठ मंगळवारी आपला निकाल जाहीर करणार आहे. न्यायालय हा निकाल देणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने राजधानी बंगळुरूमध्ये आठवडाभरासाठी जमावबंदी लागू केली आहे. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या अनुषंगाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे न्यायालय निकाल देणार असताना कर्नाटक विधानसभेतही हिजाब वादावर चर्चा होणार आहे. उडुपी येथील प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये हिजाब विरुद्ध भगवी शाल असा वाद निर्माण झाला. नंतर या वादाचे संपूर्ण राज्यभर आणि पुढे देशपातळीवर पडसाद उमटले. कॉलेजमधील विद्यार्थिनींच्या एका गटाने त्यांच्या वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली. त्यादरम्यान काही हिंदू विद्यार्थी भगवी शाल परिधान करून आले. याचदरम्यान मोठ्या वादाला तोंड फुटले. (Hijab dispute to be decided in Karnataka High Court tomorrow)
एनडीटीव्हीने दिलेल्या माहितीनुसार, उडुपी जिल्ह्यातील याचिकाकर्त्या मुलींनी हिजाब बंदीच्या निर्णयावर आक्षेप घेत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. याचिकाकर्त्या मुलींच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, हिजाब प्रकरणाची मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. याचवेळी न्यायालय सकाळी 10.30 वाजल्यापासून निकालाच्या दृष्टीने दोन्ही बाजूचे अंतिम युक्तिवाद ऐकण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. काझी यांच्या पूर्ण खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पूर्ण खंडपीठाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
याचिकाकर्त्या मुलींनी वर्गात शाळेच्या गणवेशासह हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली होती. हिजाब परिधान करणे हा आमच्या धार्मिक श्रद्धेचा भाग आहे, असा युक्तिवाद त्यांच्यावतीने करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने हिजाब परिधान करणे हा मूलभूत धार्मिक हक्क आहे का, याचा विचार केला आहे. त्याच अनुषंगाने न्यायालय अंतिम निर्णय सुनावण्याची शक्यता आहे.
हिजाबच्या वादावर मंगळवारी विधानसभेतही चर्चा होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी नियम 69 अन्वये या विषयावर चर्चेची वेळ निश्चित केली आहे. माजी मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी यांनी सोमवारी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला आणि राज्यातील शाळा व महाविद्यालयांमधील ड्रेस कोडबद्दल बोलण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. या वादाचा परिणाम राज्यातील शिक्षण क्षेत्रावर झाला आहे. त्यामुळे या विषयावर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. (Hijab dispute to be decided in Karnataka High Court tomorrow)
इतर बातम्या