नवी दिल्ली – शाही ईदगाह (Mathura shahi idgah) प्रकरणात मुस्लिम पक्षाच्या वकिलाने मोठा दावा केला आहे. मंदिर ट्रस्टने 1968 च्या जुन्या करारावर कधीही मत व्यक्त केलेले नाही. काही बाहेरील लोक या प्रकरणी याचिका दाखल करत आहेत. मुस्लीम पक्षाचे वकील तनवीर अहमद (Lawyer Tanveer Ahmed) यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, हिंदू याचिकाकर्त्यांना पक्षकार असताना कृष्णजन्मभूमी ट्रस्ट आणि संस्थानने या प्रकरणी अद्याप कोणतीही भूमिका घेतली नाही. मथुरा जिल्ह्यात, वाराणसीच्या ज्ञानवापी (Varanasi Gyanvapi) कॉम्प्लेक्स प्रकरणाप्रमाणे श्रीकृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वादामध्ये न्यायालयीन आयुक्त नेमण्याची विनंती हिंदू पक्षाने न्यायालयाला केली आहे. त्यावर न्यायालयाने सोमवारी पक्षकारांकडून हरकती मागविल्या होत्या. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी अर्जाद्वारे न्यायालयाकडे धाव घेतली. “हरकती मागविण्यात येत असून, पुढील सुनावणी १ जुलै रोजी होणार आहे. अखिल भारतीय हिंदू महासभेने सोमवारी दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सादर केलेल्या दाव्यात म्हटले आहे की, ज्या ठिकाणी कथित ईदगाह आहे ते वास्तवात भगवान कृष्णाच्या विशाल मंदिराचे जौल गर्भगृह आहे” न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत जिल्हा सरकारी वकील संजय गौर यांनी सांगितले.
धर्मरक्षक संघ, केशवदेव प्रकरणातील वकील यांच्या वतीने न्यायालयात अर्ज करण्यात आला आहे. तसेच न्यायालयीन आयोगाचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, असे सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत समोरील संबंधित प्रतिवादी पुरावे नष्ट करू शकतात, अशी भीती संबंधित अर्जात व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 जुलै रोजी होणार आहे. शाही इदगाह समितीच्या अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दाखवली आहे. अखिल भारत हिंदू महासभेचे कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा यांनी कोर्टात अर्ज केला आहे की, ईदगाहमध्ये असलेल्या गर्भगृहाला गंगा आणि यमुनेच्या पाण्याने धुवून पवित्र करण्याची परवानगी द्यावी. त्याचबरोबर केशवदेव प्रकरणातील अन्य याचिकाकर्त्यांमध्ये अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी, संयुक्त हिंदू आघाडीचे आंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जय भगवान गोयल आणि धर्मरक्षा संघाचे अध्यक्ष सौरभ गौर यांनी दिवाणी न्यायाधीशांकडे न्यायालयात अर्ज केला आहे.
मथुरेची शाही मशीद इदगाह हटवण्यासंबंधीच्या सर्व प्रलंबित याचिकांवर चार महिन्यांत कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशाची प्रत दिवाणी न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात सादर करण्यात आली. याप्रकरणी पुढील सुनावणीची तारीख 1 जुलै निश्चित करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते मनीष यादव यांचे वकील दीपक शर्मा यांनी सांगितले की, “उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दिवाणी न्यायाधीश ज्योती सिंग यांच्या न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.