नवी दिल्ली: चीन आणि लेबनॉनला गेल्या काही दिवासांमध्ये विजेच्या संकटाला तोंड द्यावं लागलं होतं. दिल्ली आणि पंजाब, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये विजेचे संकट गडद झाले आहे. देशाच्या अनेक भागात अतिवृष्टीमुळे कोळशाची वाहतूक प्रभावित झाली आहे. आयात केलेल्या कोळशाच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्याने आयात केलेल्या कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती केंद्रे त्यांच्या क्षमतेच्या निम्म्याहून कमी उत्पादन करत आहेत. या दोन कारणांमुळे वीजनिर्मिती क्षेत्र दुहेरी संकटात सापडला आहे.
देशात कोळशाचे विक्रमी उत्पादन झाले असले तरी, अतिवृष्टीमुळे कोळशाच्या खाणींपासून वीजनिर्मिती युनिटपर्यंत इंधनाच्या वाहतुकीवर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आणि तामिळनाडूसह अनेक राज्यांमध्ये वीजनिर्मितीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. कोळशाच्या संकटामुळे पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, झारखंड, बिहार आणि आंध्र प्रदेशमध्येही वीज पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रातील परळी येथील वीज निर्मिती केंद्रावर देखील प्रभाव पडला आहे.
केवळ दोन दिवसांचा कोळसा शिल्लक असल्याचा दावा करत वीज उत्पादक आणि वितरकांनी वीज कपातीचा इशारा दिला आहे. मात्र, कोळसा मंत्रालयाने म्हटले आहे की देशात पुरेसा कोळसा साठा आहे. माल सतत भरून काढला जात आहे. याव्यतिरिक्त, वीजनिर्मितीसाठी आयात केलेल्या कोळशाचा वापर करणाऱ्या वीजनिर्मिती केंद्रांनी एकतर उत्पादन कमी केले आहे किंवा किंमती वाढल्यामुळे पूर्णपणे बंद केले आहे, असा दावा कोळसा मंत्रालयानं केला आहे.
देशभरातील प्रमुख कोळशावर आधारित वीज निर्मिती केंद्रांमधील संयत्र निम्म्याहून कमी क्षमतेनं उर्जानिर्मिती करत आहेत. यामुळे दिल्लीप्रमाणेच, महाराष्ट्रासह देशाच्या इतर भागांनाही येत्या काही महिन्यांत विजेची कमतरता भासू शकते. सरासरी, बहुतेक वीज केंद्रांमध्ये फक्त 3 ते 4 दिवसांचा कोळसा आहे. हे सरकारी मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणं कमी साठा आहे. नियमानुसार किमान 2 आठवड्यांचा कोळसा साठा शिल्लक असावा लागतो. भारताच्या वीजनिर्मितीमध्ये कोळशाचा वाटा 70 टक्क्यांहून अधिक आहे.
केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या (सीईए) आकडेवारीनुसार, एकूण वीज केंद्रांपैकी 17 मध्ये शून्य टक्के साठा होता. तर, त्यापैकी 21 वीज केंद्रामध्ये 1 दिवसाचा साठा होता. 16 केंद्रांमध्ये 2 दिवसांचा कोळसा होता आणि 18 वीजनिर्मिती केंद्रांकडे 3 दिवसांचा कोळसा साठा शिल्लक होता. एकूण 135 वीजनिर्मिती केंद्रांपैकी 107 मध्ये 1 आठवड्यापेक्षा जास्त कोळसा साठा शिल्लक नव्हता.
जागतिक पातळीवर वीजनिर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कोळसा आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमती वाढत आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर आर्थिक आणि औद्योगिक उपक्रम पुन्हा सुरू झाल्यामुळे विजेच्या मागणीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली. यामुळे कोळसा आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) पुरवठ्यात मोठी तूट निर्माण झाली आहे.
केवळ भारताला नाही तर इतर देशही कोळशाच्या संकटाला सामोरे जात आहेत. ऊर्जेच्या मागणीमध्ये अचानक वाढ झाल्याचे दिसते, ज्यामुळे किंमती वाढल्या आहेत. तथापि, प्रमुख कोळसा उत्पादक देश त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरवठा वाढवण्यात अपयशी ठरले आहेत. याव्यतिरिक्त, जागतिक बाजारपेठेतील उच्च किमतींमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारतानं कोळसा आयात करण्यावर प्रतिबंध लावले आहेत.
भारत चीन नंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक आणि ग्राहक आहे. भारताकडं जगात चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कोळसा साठा आहे. 2020 मध्ये कोळशाचा एकूण साठा 344.02 अब्ज टन होता, 2019 मध्ये याच कालावधीत 17.53 अब्ज टनांनी वाढ झाली. टक्केवारीच्या दृष्टिकोनातून, मागील वर्षाच्या तुलनेत वर्ष 2020 मध्ये एकूण अंदाजित कोळसा साठ्यात 5.37 टक्के वाढ झाली आहे. भारतातील सर्वाधिक कोळसा साठा असलेल्या पहिल्या तीन राज्यांमध्ये झारखंड, ओडिशा आणि छत्तीसगड आहेत. जे देशाच्या एकूण कोळशाच्या साठ्यापैकी 70 टक्के आहेत. कोळसा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार एकूण कोळशाचा बहुतांश भाग वीजनिर्मितीसाठी खर्च केला जातो.
गुजरातला 1850 मेगावॅट, पंजाबला 475, राजस्थानला 380, महाराष्ट्राला 760 आणि हरियाणाला 380 मेगावॅट पुरवठा करणाऱ्या टाटा पॉवरने गुजरातच्या मुंद्रा येथील कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्पातून उत्पादन बंद केले आहे. अदानी पॉवरच्या मुंद्रा युनिटलाही अशीच समस्या भेडसावत आहे.
कोळसा मंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, “खाणींमध्ये सुमारे 40 दशलक्ष टन आणि उर्जा प्रकल्पांमध्ये 7.5 दशलक्ष टन साठा आहे. खाणींपासून वीजनिर्मिती केंद्रांपर्यंत कोळशाची वाहतूक ही एक समस्या आहे. कारण अतिवृष्टीमुळे खाणींना पूर आला आहे, परंतु आता त्यातून मार्ग काढला जात आहे आणि वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा वाढत आहे. ”
इतर बातम्या:
राज्यावर भारनियमनाचं संकट…..?? महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या वीज प्रकल्पातून 10 टक्के वीज निर्मिती
India after China may be face power crunch due to lack coal supply