नवी दिल्ली | 31 जानेवारी 2024 : इस्रायल आणि हमास यांच्यात युद्ध सुरु आहे. या युद्धानंतर इस्रायलने मोठ्या संख्येने पॅलेस्टिनींचे कामाचे परवाने रद्द केले आहेत. त्याचा परिणाम आता जाणवू लागला आहे. इस्रायलचा बांधकाम उद्योगासह अन्य इतर उद्योग बंद पडले आहेत. येथे कामगारांची प्रचंड कमतरता जाणवत आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी इस्रायल भारतासह इतर देशांतील कामगारांच्या शोधात आहे. ही भरती बार बेंडर, मेसन, टिलर, स्टटरिंग कारपेंटर यासारख्या नोकऱ्यांसाठी आहे. भारती करण्यात येणाऱ्या लोकांना वैद्यकीय विमा, भोजन आणि निवास यासह एकूण 1.37 लाख रुपये मासिक वेतन देण्यात येणार आहे. तसेच या कामगारांना दरमहा 16 हजार 515 रुपये बोनसही दिला जाणार आहे.
युद्धग्रस्त इस्रायलसाठी भारतामध्ये कुशल कामगारांची प्रचंड भरती सुरू आहे. या भरतीसाठी उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा येथील कामगारांनी नोंदणी केली आहे. त्यानंतर आता आणखी पाच राज्ये पुढे आली आहेत. त्यांनीही या भरती मोहिमेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या भरती मोहिमेसाठी 15 सदस्यीय इस्रायलची टीम भारतात आली आहे. ही टीम अनेक राज्यांमध्ये बांधकाम कामगारांची भरती करत आहे.
हरियाणा राज्यात 16 ते 20 जानेवारी दरम्यान ही भारती मोहीम आयोजित करण्यात आली होती. हरियाणामधील 1,370 उमेदवार परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी 530 उमेदवारांची निवड झाली होती. उत्तर प्रदेशमध्ये ही भरती प्रक्रिया मंगळवारी संपली. येथील 7182 उमेदवारांपैकी एकूण 5087 जणांची निवड करण्यात आली.
इस्रायलसाठी भरतीसाठी या दोन राज्यांनी आधी पुढाकार घेतला. त्यानंतर आता मिझोराम, तेलंगणा, राजस्थान, बिहार आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनीही नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनॅशनल (NSDCI) ला मंगळवारी ही भरती मोहीम राबविण्याची विनंती केली आहे. इस्रायलच्या या भरतीसाठी यापूर्वी 31 जानेवारी 2024 ही अंतिम मुदत ठेवण्यात आली होती.
इस्रायलमधील बांधकाम कामगारांना रोजगार देण्याची प्रक्रिया भारताचे केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, NSDC इंटरनॅशनल, लोकसंख्या, इमिग्रेशन, बॉर्डर अथॉरिटी (PIBA) आणि इस्रायल अंतर्गत काम करणारी एजन्सीद्वारे पूर्ण करण्यात येत आहे.
केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी याची माहिती देताना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दृष्टी भारताला कुशल मनुष्यबळाचे जागतिक केंद्र बनवण्याचे आहे. ही भरती प्रक्रिया त्या दिशेने एक पाऊल आहे. विकसित भारताच्या उभारणीच्या एकूण दृष्टिकोनाचा हा एक भाग आहे. केवळ इस्रायलच नाही तर इतर अनेक देशांना कुशल संसाधने उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत तयार आहे.
इस्रायलमध्ये ५ हजार कामगारांनी किमान पाच वर्षे काम केल्यास भारताला ५ हजार कोटी रुपये मिळतील असा अंदाज त्यांनी वर्तविला आहे. हे कामगार तिथे काम करून जवळपास ५ हजार कोटी रुपये त्यांच्या देशात भारतात पाठवतील असा याचा आर्त आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.