Hindu Rashtra: ‘भारत होणार हिंदूराष्ट्र, मुसलमानांना असणार नाही मतदानाचा अधिकार, राजधानीही बदलणार’, साधू-संतांच्या नव्या घटनेत काय?

| Updated on: Aug 13, 2022 | 5:00 PM

आतापर्यंत या घटनेची 32 पाने तयार झाली असल्याची माहितीही स्वामी आनंद स्वरुप यांनी दिली आहे. यात शिक्षण, संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था, मतदानाची व्यवस्था यासह इतर अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

Hindu Rashtra: भारत होणार हिंदूराष्ट्र, मुसलमानांना असणार नाही मतदानाचा अधिकार, राजधानीही बदलणार, साधू-संतांच्या नव्या घटनेत काय?
कशी असेल हिंदू राष्ट्राची नवी घटना?
Image Credit source: social media
Follow us on

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यापासून साधू-संतांचा धीर वाढला आहे. राममंदिराचे निर्माण कार्य, ज्ञानवापी मशीद प्रकरण, धर्म संसद या सगळ्यात साधू संतांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरु लागली आहे. यातच आता संत आणि विद्वानांचा एक गट हिंदू राष्ट्राच्या रुपातील भारतीय घटनेचा मसूदा तयार करत असल्याची माहिती आहे. 2023 साली होणाऱ्या माघ मेळ्यातील धर्मसंसदेत (Dharma sansad)ही हिंदू राष्ट्राची घटना (Hindu Rashtra constitution)साधू संतांसमोर सादर केली जाणार असल्याची माहिती आहे. यावर्षी म्हणजे 2022 साली फेब्रुवारीत पार पडलेल्या धर्मसंसदेत भारताने (India)हिंदू राष्ट्र घोषित करुन घ्यावे, त्याची स्वतंत्र घटना असावी, या आशयाचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. वाराणसीतील शंकाराचार्य परिषदेचे अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरुप यांनी या घटनेचे काम प्रत्यक्षात सुरु झाली असल्याची माहिती दिली आहे. शांभवी पिठाधिश्वरांच्या संरक्षणात 30 जणांचा समूह या नव्या हिंदू राष्ट्राच्या घटनेचा मसूदा तयार करत असल्याची माहिती आहे.

कशी असणार आहे हिंदू राष्ट्राची घटना

स्वामी आनंद स्वरुप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार- ही घटना 70 पानांची असणार आहे. याच्या प्रारुपाबाबत सध्या व्यापक रुपात चर्चा केली जात आहे. धार्मिक क्षेत्रातील विद्वान, विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ यांच्यासोबत विचारविनिमय करुन वादविवाद करुन घटनेचे प्रारुप निश्चित करण्यात येणार आहे. या सगळ्या आधारावर 2023 साली मेघमेळ्यात होणाऱ्या धर्मसंसदेत अर्धी म्हणजे 300 पानांची घटना सादर करण्यात येईल. त्यासाठीच धर्म संसदेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

आत्तापर्यंत 32 पाने झाली तयार

आतापर्यंत या घटनेची 32 पाने तयार झाली असल्याची माहितीही स्वामी आनंद स्वरुप यांनी दिली आहे. यात शिक्षण, संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था, मतदानाची व्यवस्था यासह इतर अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मुसुदा तयार करण्यासाठी असलेल्या समूहगटात हिंदू राष्ट्र निर्माण समिती प्रमुख कमलेश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्टाचे वकील बी एन रेड्डी, संरक्षणजत्ज्ञ आनंद वर्धन, सनातन धर्माचे विद्वान चंद्रमणी मिश्रा, विश्व हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष अजस सिंह यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे.

हे सुद्धा वाचा

मुखपृष्टावर अखंड भारताचा नकाशा, वाराणसी राजधानी

या हिंदू संविधानानुसार दिल्लीच्या ऐवजी वाराणसी ही देशाची राजधानी असणार आहे. त्याबरोबरच काशीत धरम संसद तयार करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात येणार आहे. या घटनेच्या मुखपृष्ठावर अखंड भारताचा नकाशा असणार आहे. याचा अर्थ असा आहे की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्थान, श्रीलंका, म्यानमार सारख्या इतर देशांना, ज्यांना भारतापासून वेगळे करण्यात आले आहे, ते पुन्हा एकदा भारतात विलिन होतील.

मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही

या कागदपत्रांबाबत सविस्तर सांगताना स्वरुप यांनी सांगितले की, हिंदू राष्ट्रात प्रत्येक जातीतील व्यक्तींना राष्ट्रात राहण्याची सुविधा आणि सुरक्षा देण्यात येईल. मात्र इतर धर्मातील नागिरकांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही. हिंदू राष्ट्राच्या घटनेनुसार मुस्लीम आणि ख्रिश्चनांना मतदान सोडता इतर सर्व अधिकार दिले जातील. या देशात व्यवसाय करण्याचे, रोजगार मिळवण्याचे, शिक्षण घेण्याचे आणि सामान्य माणसाला मिळणारे सर्व अधिकार त्यांना मिळतील, मात्र मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

16 व्या वर्षानंतर मतदानाचा अधिकार, 25 व्या वर्षी निवडणूक लढण्याचा अधिकार

स्वरुप यांच्या माहितीनुसार, या नव्या घटनेनुसार मतादानाचा अधिकार 16 वर्ष वयानंतर देण्यात येणार आहे. तर निवडणूक लढण्यासाठी 25 वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित असेल. धर्म संसदेत एकूण 543 सदस्यांसाठी निवडणूक होईल.

न्याय व्यवस्था कशी असणार

यात न्याय व्यवस्था, शिक्षेची तरूद कशी असेल, असे विचारले असता, स्वरुप यांनी ही पद्धती त्रेता, द्वापार युगावर आधारित असेल अशी माहिती दिली आहे. त्याचप्रमाणे गुरुकुल पद्धती पुन्हा पुनरुजिवित करण्यात येणार असून आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, भूगर्भ, ज्योतिष या सगळ्यांचे शिक्षण या पद्धतीत देण्यात येईल. प्रत्येक नागरिकाला सैन्य प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असेल. कृषी क्षेत्र पूर्णपणे करमुक्त असेल, असेही आनंद स्वरुप यांनी सांगितले आहे.