नवी दिल्ली, दि. 9 जानेवारी 2024 | सध्या मालदीव आणि भारताच्या संघर्षात लक्षद्वीप चर्चेत आले आहे. गुगलमध्ये लक्षद्वीप सर्च करण्याचे प्रमाण ३४०० टक्के वाढले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीप दौरा करुन तेथील फोटो शेअर केले. त्यानंतर मालदीवमधील तीन मंत्र्यांनी मोदी यांच्याविरोधात वक्तव्य केले. त्या तिन्ही मंत्र्यांना निलंबित करावे लागले. आता भारतीय आणि बॉलीवूडकडून लक्षद्वीपसाठी मोहीम सुरु करण्यात आली. बायकोट मालदीव असा ट्रेंड सध्या सुरु आहे. परंतु लक्षद्वीपला जाण्यासाठी भारतीयांना परमिट घ्यावा लागतो. परमिटशिवाय विदेशी लोकांप्रमाणे भारतीयांना लक्षद्वीपमध्ये एन्ट्री नाही.
लक्षद्वीप हा भारताचा भाग आहे. त्यानंतर भारतीयांना त्या ठिकाणी जाण्यासाठी परमिट लागते. लक्षद्वीप टुरिझमच्या वेबसाईटनुसार, लक्षद्वीपमध्ये जवळपास सर्वच नागरिक आदिवासी आहे. या आदिवासी समूहांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांची संस्कृती जपण्यासाठी परमिटशिवाय प्रवेश दिला जात नाही. या बेटावरील 95% लोकसंख्या एसटी आहे. मुस्लिम समुदायाची लोकसंख्या या ठिकाणी सर्वाधिक आहे. लक्षद्वीपमध्ये काम करणारे लष्करी कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय आणि सरकारी अधिकारी यांना या परमिटमधून सूट देण्यात आली आहे.
लक्षद्वीप जाण्यासाठी परमिटसाठी एक फॉर्म भरावा लागतो. त्याची फी 50 रुपये आहे. याशिवाय ओळखपत्र आणि पोलीस मंजुरी प्रमाणपत्राची स्वयं-साक्षांकित प्रत आवश्यक आहे. परमिट मिळाल्यानंतर प्रवाशाला लक्षद्वीप गाठून पोलीस ठाण्यात जमा करावे लागते. ट्रॅव्हल एजंटच्या मदतीने कोचीहूनही परमिट मिळू शकते.
लक्षद्वीप हा 36 छोट्या बेटांचा समूह आहे. लक्षद्वीप भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारतीय सुरक्षा थिंक टँक युनायटेड सर्व्हिस इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाच्या मते, अंदमान आणि निकोबार बेटे पॅसिफिकमधून हिंदी महासागरात प्रवेश करण्याचे मार्ग आहे. त्याचप्रमाणे लक्षद्वीप अरबी समुद्रातील वेंटेज पॉइंट म्हणून काम करतात. म्हणजे येथून दूरवरच्या जहाजांवर नजर ठेवता येते. चीनच्या वाढत्या सागरी वर्चस्वाच्या पार्श्वभूमीवर भारत लक्षद्वीपमध्ये मजबूत तळ तयार करत आहे.
हे ही वाचा
Boycott Maldives Trend: मोदींच्या समर्थनासाठी अख्खे बॉलीवूड, सलमान-अक्षयने म्हटले…