ज्ञानवापी वादावरुन गुप्तचर यंत्रणांचा केंद्र सरकारला गंभीर इशारा, मुद्दा सुटला नाही तर…
या मुद्द्यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी सूचना गुप्तचर यंत्रणांनी केंद्र सरकारला दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या मुद्द्यावरुन देशात मोठे आंदोलन होऊ शकते, असेही सांगण्यात आले आहे. देशातील सलोखा कायम ठेवायचा असेल, तर तातडीने ज्ञानवापी मशिदीच्या मुद्य़ावर तोडगा काढण्याची सूचना गुप्तचर विभागाने केली आहे.
नवी दिल्ली – वाराणसीच्या काशी विश्वेश्वर (Kashi Vishveshwar)मंदिराच्या परिसरात असलेल्या ज्ञानवापी मशिदीत (gyanvapi mosque) शिवलिंग सापडल्यानंतर, हा वाद देशपातळीवर चर्चेचा विषय झाला आहे. हा मुद्दा धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील आहे. या प्रकरणात शिवलिंगचा दावा मुस्लीम पक्षकारांनी फेटाळला आहे. यावरुन हिंदू आणि मुस्लीम हे (Hindu Muslim) एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले आहेत. अशा स्थितीत या मुद्द्यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी सूचना गुप्तचर यंत्रणांनी केंद्र सरकारला दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या मुद्द्यावरुन देशात मोठे आंदोलन होऊ शकते, असेही सांगण्यात आले आहे. देशातील सलोखा कायम ठेवायचा असेल, तर तातडीने ज्ञानवापी मशिदीच्या मुद्य़ावर तोडगा काढण्याची सूचना गुप्तचर विभागाने केली आहे.
काय घडलंय गेल्या काही दिवसांत
ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश वाराणसी जिल्हा कोर्टाने दिल्यानंतर, त्या ठिकाणी सर्वे करण्यात आला. त्यात मशिदीत शिवलिंग असल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांच्या वतीने करण्यात आला आहे. त्यानंतर हा मुद्दा चांगलाच तापलाय. हे सर्वेक्षण होऊ नये आणि झालेला सर्वे हा अवैध असल्याचा दावा करणाऱ्या मुस्लीम पक्षकारांनी या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हा न्यायाधीशांसमोरच करण्यात यावी, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. हा अंतरिम आदेश आठ आठवड्यांसाठी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे वाराणसी जिल्हा कोर्टाला आता हे प्रकरण आठ आठवड्यांत सोडवावे लागणार आहे.
शिवलिंग सापडल्याने हिंदू पक्षकारांमध्ये उत्साह
ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेत आणि केलेल्या व्हिडिओ शूटिंगमध्ये शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांनी केला आहे. त्यानंतर हा परिसर सुरक्षित करण्याचे आदेश आणि तिथे कुणीही जाऊ नये असे आदेश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टानेही तेच आदेश दिले आहेत. त्यानंतर आता या मशिदीच्या भिंती पाडण्यात याव्यात आणि अधिक सर्वेक्षण व्हावे अशी विनंती करण्यात येते आहे. तसेच या ठिकाणी वजूसाठी बंदी करण्यात यावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वे बेकायदेशीर, मुस्लीम पक्षकारांची भूमिका
तर हा सर्वे करण्याचे दिलेले आदेश हे बैकायदेशीर असल्याचे मुस्लीम पक्षकारांचे म्हणणे आहे. शिवलिंग सापडल्याचा दावाही फेटाळण्यात आला असून, या ठिकाणी कारंजे असल्याचा दावा करण्यात येतोय. यावर हिंदू पक्षकारांनी कारज्यांसाठीची पाणी व्य़वस्था दाखवण्याची मागणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने या ठिकाणी नमाज सुरुच राहिल असे आदेश दिलेत. तर त्यावर असलेली २०ची मर्यादी हटवली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी नमाज अदा करण्यासाठी ज्ञानवापीत मुस्लिमांची मोठी गर्दी झाली होती.
अयोध्येची पुनरावृत्ती होणार?
अयोध्येत राम मंदिर प्रकरणातही सुरुवातीच्या सर्वेक्षणात आणि व्हिडिओ शूटिंगमध्ये सापडलेल्या पुराव्यांचा वापर खटल्यात आणि निर्णयातही ठोस पुरावे म्हणून झाला होता. या सर्वेतून मिळालेल्या पुराव्यांचा वापरही असाच होण्याची शक्यता आहे. पुन्हा अयोध्येची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही, असा इशारा एमआयएमच्या ओवेसेंनी दिला आहे. तर हिंदू पक्षकारही आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. याचे पडसाद पूर्ण देशात उमटण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
लवकात लवकर तोडगा काढा– गुप्तचर यंत्रणा
देशात या मुद्द्यावरुन वाद निर्माण झाला तर यावरुन मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे. हिंदू, मुस्लीम तेढीचा फायदा घेऊन काही परकीय शक्तीही यात कार्यरत होऊ शकतात. त्यामुळे देशातील सलोखा कायम राखण्यासाठी तातडीने ज्ञानवापीचा मुददा निकाली काढावा, अशी सूचना गुप्तचर यंत्रणांनी केली आहे.