मोठी बातमी ! आमदार अपात्रतेचा चेंडू अध्यक्षांच्या कोर्टात; तरीही शिंदे सरकारला धोका?; कोर्टाच्या निर्णयातील मेख काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे राज्यपालांना फटकारले आहे. त्यांचे निर्णय चुकीचे असल्याचं म्हटलं आहे. शिंदे गटाकडून करण्यात आलेली प्रतोदाची नियुक्तीही चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली : राज्याच्या सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निरीक्षणे नोंदवली. व्हीप, राज्यपालांची भूमिका आणि प्रतोद या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाच्या टिपण्या केल्या. याचवेळी कोर्टाने 16 आमदारांचा विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. म्हणजे विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर याप्रकरणावर निर्णय देणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे हे प्रकरण सोपवल्याने शिंदे गटाला दिलासा मिळाल्याचं वरवर दिसत असलं तरी कोर्टाने यात एक मेख मारून ठेवली आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारला अजूनही धोका असल्याचं सांगितलं जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. कोर्टाने गोगावले यांची नियुक्ती रद्द केली आहे. तसेच सुनील प्रभू हेच मुख्यप्रतोद असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना नार्वेकर यांना जपून पावलं उचलावी लागणार आहेत. कोर्टाने गोगावले यांचं प्रतोपद रद्द केलं आहे. त्यामुळे गोगावले यांचे व्हीप लागू होणार नाहीत. सुनील प्रभू यांचेच व्हिप लागू होणार आहेत. प्रभू यांच्या व्हीपचं शिंदे गटाच्या आमदारांनी उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे नार्वेकर यांना प्रभू यांच्या व्हीपनुसारच निर्णय द्यावा लागणार आहे. तसं झाल्यास शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरतील आणि शिंदे सरकार कोसळेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
गोगावले यांची प्रतोदपदाची नियुक्तीच अवैध ठरवण्यात आल्याने राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर प्रभू यांनी आमदारांना दिलेल्या व्हीपच्या आधारे कार्यवाही करण्याशिवाय काहीच पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे हे शिंदे गटाची धाकधूक वाढली आहे. तर ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. व्हीप विधीमंडळाचा नसतो तो राजकीय पक्षाचा असतो, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
तर परिस्थिती उद्भवली नसती
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता आणि ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती. आजचा निकाल काही वेगळा लागला असता. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी राजानीमा दिल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे.
राजीनामा द्या
सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे राज्यपालांना फटकारले आहे. त्यांचे निर्णय चुकीचे असल्याचं म्हटलं आहे. शिंदे गटाकडून करण्यात आलेली प्रतोदाची नियुक्तीही चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. हा निकाल संपूर्णपणए शिंदे गटाच्या विरोधात गेला आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्यात थोडी जरी नैतिकता असेल तर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, असं ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.