कृषी कायद्यासाठीच्या समितीत चौघांपैकी दोघे कायद्याचे समर्थक; ‘हा’ मराठमोळा नेताही समितीत

नवी दिल्ली: कृषी कायद्याची समीक्षा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. अवघ्या चार सदस्यांच्या या समितीत दोन सदस्य हे कृषी कायद्यांचे समर्थक असल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. या समितीत शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांच्या रुपाने मराठमोळ्या व्यक्तीचाही समावेश करण्यात आला आहे. (know about two member of expert Committee Constituted By Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीत भारतीय किसान यूनियनचे नेते भूपिंदर सिंह मान, आंतरराष्ट्रीय खाद्य नीती संस्थेचे डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे नेते अशोक घनवट यांचा समावेश आहे. या चार सदस्यीय समितीत महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे नेते घनवट यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या समितीतील दोन्ही शेतकरी नेते हे कृषी कायद्याचे समर्थक असल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. शेतकरी नेते भूपिंदर सिंह मान यांनी उघडपणे आणि घनवट यांनी काही सुधारणा सुचवून या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे.

भूपिंदर सिंह मान यांनी मोदी सरकारच्या या तिन्ही कायद्यांचे वेळोवेळी समर्थन केलं आहे. गेल्या महिन्यात 14 डिसेंबर रोजी त्यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांना पत्रंही लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी काही मागण्या केल्या होत्या. मोदींनी भारताच्या कृषी व्यवस्थेला मुक्त करण्यासाठी जे कायदे आणले आहेत, त्याचं समर्थन करण्यासाठी आम्ही पुढे आलो आहोत. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून काही लोक शेतकऱ्यांमध्ये चुकीचा समज पसरवत आहेत, असं मान यांनी या पत्रात म्हटलं होतं.

तर, शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी कालच नांदेड येथील एका कार्यक्रमात कृषी कायद्याला पाठिंबा दिला होता. या कायद्यात थोडाफार बदल करून हा लागू करणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. तसेच कायद्याला समर्थन असले तरी सरकारला आमचा बिलकूल पाठिंबा नाही, असंही त्यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे चार सदस्यांच्या समितीत कृषी कायद्यांचे दोन समर्थक असल्याने ही समिती निष्पक्षपाती चौकशी कशी करेल? असा सवालही केला जात आहे. (know about two member of expert Committee Constituted By Supreme Court)

संबंधित बातम्या:

सुप्रीम कोर्टाचे आभार, आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा : सुप्रिया सुळे

कृषी कायद्याच्या समीक्षेसाठी समिती, कायद्यावरून वाद-प्रतिवाद; वाचा कोर्टात नेमकं काय घडलं?

…तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार, शेतकऱ्यांचा निर्धार कायम

(know about two member of expert Committee Constituted By Supreme Court)