नवी दिल्ली: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (ramnath kovind) यांचा कार्यकाळ 24 जुलै 2022 रोजी संपत आहे. त्यामुळे येत्या 18 जुलै रोजी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक (Presidential Election) होत आहे. या निवडणुकीसाठी सत्ताधारी आणि आघाडीकडून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. विरोधी पक्षांनी तर यावर विचार करण्यासाठी आज महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. एनडीएच्याविरोधात एकच आणि मजबूत उमेदवार देण्यासाठी ही बैठक होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्याची आपली इच्छा नाहीये, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं असलं तरी विरोधी पक्षातील बडे नेते पवार यांची भेट घेऊन राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीला उभं राहण्याची त्यांना गळ घालत आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी लागणारी पुरेशी संख्या विरोधकांकडे नाहीये. त्यामुळेच पवारांनी ही निवडणूक लढवण्यास नकार दिल्याचं सांगितलं जातं. नेमकं या निवडणुकीचं गणित आहे तरी काय? यावर टाकलेला हा प्रकाश.
राष्ट्रपती निवडणुकीत लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्य मतदान करतात. 245 सदस्य असलेल्या राज्यसभेतील केवळ 233 सदस्यच मतदान करू शकतात. जम्मू-काश्मीर विधानसभा भंग करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे काश्मीरच्या कोट्यातील चार जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यसभेतील 229 सदस्यच मतदान करतील.
लोकसभेतील सर्वच्या सर्व 543 सदस्य मतदान करतील. ज्या ठिकाणी लोकसभेची पोटनिवडणूक होत आहे. तिथले खासदारही मतदान करू शकतील. त्याशिवाय सर्व राज्यांतील एकूण 4 हजार 33 आमदारही राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करतील. राष्ट्रपती निवडणुकीत एकूण मतदारांची संख्या 4 हजार 809 इतकी आहे.
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत प्रत्येक मतांचे मूल्य वेगवेगळे असते. लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभेच्या सदस्यांच्या मतांचे मूल्य एकत्रित केल्यास त्याचे मूल्य 10 लाख 86 हजार 431 इतकी आहे. राष्ट्रपती निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी अर्ध्या पेक्षा एका मताची आवश्यकता असते. म्हणजे राष्ट्रपती निवडणूक जिंकण्यासाठी कमीत कमी 5,43,216 मतांची गरज असते.
या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएकडे 23 टक्के मते आहेत. तर भाजच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे 48 टक्के मते आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक झाल्यास भाजपचा उमेदवार मोठ्या मताने विजयी होणार आहे. मात्र, सर्व विरोधक मिळूनच एकच उमेदवार देणार असतील तर राजकीय समीकरणे बदलू शकतात.
सर्व प्रादेशिक पक्षांनी यूपीएला पाठिंबा दिल्यास भाजपची अडचण होऊ शकते. कारण देशभरातील भाजप विरोधकांकडे 51 टक्के मते आहेत. म्हणजे भाजपपेक्षा दोन टक्के मते अधिक आहेत. त्यामुळे हेच दोन टक्के मते आपल्याकडे वळती करण्यासाठी भाजपे प्रयत्न सुरू केला आहे. तर मजबूत आणि एकच उमेदवार देण्यासाठी आघाडीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएत जेडीयू, एआयडीएमके, अपना दल (सोननेलाल), एलजेपी, एनपीपी, निषाद पार्टी, एनपीएफ, एमएनएफ, एआयएनआर काँग्रेस आदी 20 पक्षांचा समावेश आहे. त्यामुळे एनडीएकडे 10,86,431 पैकी 5,35,000 मते आहेत. त्यात त्यांच्या सहयोगी पक्षांचा समावेश आहे. अशावेळी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवाराला विजयी करण्यासाठी एनडीएला 13 हजार मतांची गरज भासणार आहे. भाजप आणि सहयोगी पक्षांकडे मतांच्या एकूण 48 टक्के मते आहेत.
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएकडे 2 लाख 59 हजार 892 मते आहेत. त्यात काँग्रेससह डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, एनसीपी आदी पक्षांचा समावेश आहे. इतर पक्षांकडे 2 लाख 92 हजार 894 मते आहेत. त्यात टीएमसी, सपा, वायएसआर, टीआरएस, बीजेडी, आप, डाव्या पक्षांचा समावेश आहे. हे सर्व विरोधक एकत्र आल्यास विरोधकांकडे 51 टक्के मते आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार टक्कर होण्याची शक्यता आहे.
या निवडणुकीत ओडिशातील सत्ताधारी पक्ष बिजू जनता दल आणि आंध्रप्रदेशातील वायएसआर काँग्रेसची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. बीजेडीकडे 31 हजारापेक्षा अधिक मूल्य असलेली मते आहेत. तर वायएसआरसीपीकडे 43 हजाराहून अधिक मूल्य असलेली मते आहेत. अशावेळी यापैकी कुणाचाही पाठिंबा घेऊन एनडीए विजयी होऊ शकतो. मात्र, ही मते विरोधकांकडे वळल्यास भाजपच्या उमेदवाराचा विजय कठिण होणार आहे.