Lakhimpur Violence : 9 जणांचा जीव गेला आणि योगी सरकारकडून ना अटक, ना झडती, आता सुप्रीम कोर्टाचा थेट सवाल

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातल्या तीन याचिकांवर आज सुनावणी

नवी दिल्ली : लखीमपूर हिंसाचार (Lakhimpur Violence) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणाची विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला दिला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे या रिपोर्टमध्ये ज्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि पीडितांचे नाव असावे, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. आतापर्यंत काय पाऊल टाकण्यात आलं आणि तपासाची स्थिती काय? असा प्रश्नही विचारण्यात आला आहे. (SC orders submission of status report to UP government in Lakhimpur violence case)

लखीमपूर हिंसाचारात मृत्यूमुखी पडलेल्या लवप्रीत सिंह यांच्या आईवर योग्य उपचार करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आज लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी सुनावणीला सुरुवात केली. यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की दोन वकील शिवकुमार त्रिपाठी आणि सीएस पांडा यांना लखीमपूर खीरी मुद्द्यावर पत्र लिहिलं होतं, त्यांनी आपली बाजू मांडावी. उत्तर प्रदेश सरकारकडून वकील गरिमा प्रसाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. आम्ही रजिस्ट्रारला सांगितलं होतं की वकिलांच्या पत्राला पीआयएलच्या स्वरुपात पाहिलं जावं. पत्र लिहिणाऱ्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीला जोडण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

वकिलांच्या पत्राला पिआयएलच्या स्वरुपात घेण्याचे आदेश

दोन वकिलांनी लिहिलेल्या पत्रावरुन सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी लक्ष घातलं आहे. दोन्ही वकील हजर झाल्यानंतर आपण पुढील सुनावणी करु. त्यांना तत्काळ हजर राहण्याचे आदेश दिले जावेत. सोबतच रजिस्ट्रारने हे प्रकरण स्वत: जाणीवेतून चुकून घेतलं होतं. मी वकिलांच्या पत्राला पिआयएलच्या स्वरुपात घेण्यास सांगितलं आहे, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

तोपर्यंत लढत राहणार – प्रियंका गांधी

जोपर्यंत लखीमपूर हिंसेला जबाबदार असलेल्या मंत्र्याची हकालपट्टी होत नाही, जोपर्यंत त्या मुलाला अटक केली जात नाही, तोपर्यंत मी लढतच राहणार. मी तसूभरही मागे हटणार नाही. मी पीडितांच्या कुटुंबांना तसे वचनच दिलं आहे, असं काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांनी सांगितलं.

प्रियंका गांधी यांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी थेट योगी सरकारला इशारा दिला आहे. मी लढणारच. जोपर्यंत या मंत्र्याची हकालपट्टी होत नाही, जोपर्यंत या मुलाला अटक केली जात नाही. तोपर्यंत मी हटणार नाही. कारण मी त्या कुटुंबाला वचन दिलं आहे. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी झाली पाहिजे. नैतिकतेच्या आधारे मंत्र्याने राजीनामा दिलाच पाहिजे, असं प्रियंका गांधी म्हणाल्या.

भरपाई नको, न्याय हवा

लखीमपूर खिरी हिंसेतील पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. घोषणा केली म्हणजे सर्व काही संपत नाही. पीडित कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई नव्हे तर न्याय हवा आहे, असं सांगतानाच जोपर्यंत राज्याचा गृहमंत्री राजीनामा देत नाही आणि आरोपींना शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत पीडितांना न्याय मिळणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

इतर बातम्या :

तुषार भोसलेंवर तुळजाभवानी मंदिर संस्थान मेहरबान! तर जिल्हाधिकाऱ्यांचे कारवाईचे आदेश

Ajit Pawar : अजित पवारांवर IT च्या धाडी, पार्थ पवार आणि बहिणींच्या कंपन्यांचीही चौकशी

SC orders submission of status report to UP government in Lakhimpur violence case