लव्ह जिहाद कायदा यूपी विधानसभेत पास, आरोपीला जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद
योगी सरकारने उत्तरप्रदेशमध्ये लव्ह जिहाद कायदा पारीत केला आहे. या अंतर्गत आरोपीला २० वर्षांची किंवा जन्मठेपेची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. योगी सरकारने याआधी बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर बंदी कायदा आणला होता. ज्यात आता आणखी दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
लव्ह जिहाद संदर्भात मंगळवारी यूपी विधानसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात लव्ह जिहाद करणाऱ्या आरोपींना जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. लव्ह जिहाद अंतर्गत अनेक गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. योगी सरकारने हे विधेयक सभागृहात मांडले होते. उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने लव्ह जिहादविरोधात पहिला कायदा २०२० मध्ये केला होता. त्यानंतर सरकारने विधानसभेत धर्म परिवर्तन बंदी विधेयक 2021 मंजूर केले होते. ज्यामध्ये 1 ते 10 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद होती. केवळ लग्नासाठी केलेले धर्मांतर अवैध मानले जाईल, अशी तरतूद या विधेयकात होती.
20 वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद
नव्या विधेयकानुसार, नवीन कायद्यात दोषी आढळल्यास आरोपीला 20 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. कोणतीही व्यक्ती धर्मांतराच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करू शकतात. याआधी माहिती किंवा तक्रार देण्यासाठी पीडित, पालक किंवा भावंडांची उपस्थिती आवश्यक होती. सत्र न्यायालयाखालील कोणतेही न्यायालय लव्ह जिहाद प्रकरणांची सुनावणी करणार नाही. असं ही या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. लव्ह जिहाद प्रकरणात सरकारी वकिलाला संधी दिल्याशिवाय जामीन अर्जावर विचार केला जाणार नाही. सर्व गुन्हे हे अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत.
बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर बंदी
बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर बंदी (दुरुस्ती) विधेयक सोमवारी यूपी विधानसभेत सादर करण्यात आले, जे मंगळवारी मंजूर झाले. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत योगी सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ कायदा करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. यासाठी पहिल्यांदा 2020 मध्ये यूपीत बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतराचा अध्यादेश मंजूर करण्यात आला. 2021 मध्ये विधिमंडळात पारित करून त्याला औपचारिकरित्या कायदेशीर दर्जा देण्यात आला. त्यावेळी या कायद्यानुसार जास्तीत जास्त 10 वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद होती. नव्या विधेयकात गुन्ह्याची व्याप्ती आणि शिक्षा दोन्ही वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
सुधारित कायद्यात आता जास्तीत जास्त जन्मठेप किंवा 5 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सुधारित विधेयकात महिलेला फसवणूक करून धर्मांतराचे आमिष दाखवून तिच्याशी बेकायदेशीरपणे विवाह करून तिचा छळ करणाऱ्या दोषींना जास्तीत जास्त जन्मठेपेची तरतूद आहे. यापूर्वी जास्तीत जास्त 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती.