दोन मिनिटांत बनणारा बच्चे कंपनीचा आवडता खाद्य पदार्थ नव्या वर्षांत महागणार? कारण…

| Updated on: Dec 15, 2024 | 2:29 PM

Maggi Noodles: स्वित्झर्लंड सरकारच्या या निर्णयामुळे आता भारतीय बाजारात असलेले नेस्लेचे उत्पादन मॅगी आणि इतर मिल्ड प्रॉडक्ट महाग होण्याची शक्यता आहे. वाढलेला कराचा भार कंपन्या ग्राहकांकडून वसूल करणार आहे. अन्यथा त्यांचा नफ्यावर परिणाम होणार आहे.

दोन मिनिटांत बनणारा बच्चे कंपनीचा आवडता खाद्य पदार्थ नव्या वर्षांत महागणार? कारण...
Follow us on

Maggi Noodles: “मम्मी भूख लगी है”, “बस दो मिनट”, अशी जाहिरात करुन घराघरात स्थान मिळवणारी मॅगी महाग होण्याची शक्यता आहे. लहान मुले असो की बॅचलर लोकांच्या जीवनात मॅगीने अनोखे स्थान मिळवले होते. परंतु आता ही मॅगी महाग होणार आहे, त्याला कारण भारत सरकार नाही तर स्वित्झर्लंड सरकार आहे. स्वित्झर्लंड सरकारच्या एका नियमामुळे मॅगी महाग होणार आहे.

मॅगी महाग होण्याचे कारण भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये १९९४ मध्ये झालेला एक करार आहे. डबल टॅक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नावाचा हा करार आहे. त्यात मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (एमएफएन) नियम आहे. आता स्वित्झर्लंड सरकार हा नियम १ जानेवारी २०२५ पासून मागे घेणार आहे. त्याला कारण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला मोस्ट फेवर्ड नेशनबाबतचा निर्णय आहे. त्यात म्हटले आहे की, मोस्ट फेवर्ड नेशनचा नियम स्वयंचलित पद्धतीने लागू होत नाही, हा लागू करण्यासाठी भारत सरकारच्या अधिसूचनेची गरज आहे.

काय आहे एमएफएन नियम?

एमएफएन नियम द्विपक्षीय कर समझोता आहे. या करारात सहभागी असलेले देश एकमेकांना समान लाभ देतात. स्वित्झर्लंडने आरोप केला आहे की, भारत सरकारने स्लोवेनिया, लिथुआनिया आणि कोलंबिया या देशांना अनुकूल लाभ प्रदान केले आहे. परंतु हे फायदे स्विस कंपन्यांना मिळाले नाही. त्यामुळे २०२५ पासून स्वित्झर्लंड सरकार मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा रद्द करत आहे.

हे सुद्धा वाचा

नेस्लेचे उत्पादन महाग होणार

स्वित्झर्लंड सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम नेस्ले कंपनीवर पडणार आहे. नेस्लेचा भारताच्या बाजारपेठेत मोठा भाग आहे. नवीन नियमानुसार स्विस कंपन्यांना भारतातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून मिळालेल्या लाभांशावर दहा टक्के कर द्यावा लागणार आहे. सध्या हा दर पाच टक्के आहे. नेस्ले आणि स्विस कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते की, स्लोवेनिया आणि लिथुआनियासारख्या देशांतील कंपन्यांप्रमाणे त्यांनाही पाच टक्के सवलतीचा लाभ मिळाला पाहिजे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.

स्वित्झर्लंड सरकारच्या या निर्णयामुळे आता भारतीय बाजारात असलेले नेस्लेचे उत्पादन मॅगी आणि इतर मिल्ड प्रॉडक्ट महाग होण्याची शक्यता आहे. वाढलेला कराचा भार कंपन्या ग्राहकांकडून वसूल करणार आहे. अन्यथा त्यांचा नफ्यावर परिणाम होणार आहे.