शिवसेना कोणाची? सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी, कोणत्या मुद्यावर होणार निर्णय वाचा
राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भात दाखल विविध मुद्यांवर ठाकरे गटाला या खटल्यात सात न्यायमूर्तींचे खंडपीठ हवे आहे. त्यात १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबत मुख्य मुद्दा आहे. विधानसभेचे पीठासीन अध्यक्षांवर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल असताना त्यांना हा अधिकार आहे की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नवी दिल्ली : गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील (supreme court)आठ पैकी एका मुद्यावर आज निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश वाय.एस.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय खंडपीठ यासंदर्भात निर्णय देणार आहे. ठाकरे गटाने केलेल्या मागणीवर हा निर्णय होणार आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी शिवसेनेतील ठाकरे गटाने केली आहे. त्यावर मंगळवारी म्हणजेच १० जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठाकडे ही सुनावणी होणार आहे. मागील सुनावणीत दोन्ही पक्षांकडून कोणत्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद होणार आहे, हे सर्व लेखी देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच यासंदर्भातील सर्व याचिकादारांनी एकमेकांना त्या मुद्यांची टिप्पनी लेखी स्वरुपात देण्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भात दाखल विविध मुद्यांवर ठाकरे गटाला या खटल्यात सात न्यायमूर्तींचे खंडपीठ हवे आहे. त्यात १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबत मुख्य मुद्दा आहे. विधानसभेचे पीठासीन अध्यक्षांवर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल असताना त्यांना हा अधिकार आहे की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यापुर्वी काय झाला निर्णय :
२०१६ च्या अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रबिया खटल्यात याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. त्या खटल्याचा निकाल पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाचा होता. अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील स्थिती वेगळी असल्याने या मुद्द्यावर अधिक खल व्हावा हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.
वेगवेगळ्या मुद्यांवर याचिका :
सर्वोच्च न्यायालयाने सात सदस्यीय घटनापीठापुढे यासंदर्भात दाखल सर्व याचिका सोपवल्यास सत्तासंघर्षांबाबतची सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कारण यासाठी सात सदय्यांचे घटनापीठ स्थापन होईल. त्यानंतर याचिका त्यांच्यासमोर जातील. सर्वोच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यांकडून भरत गोगावले तर उद्धव ठाकरे गटातर्फे शिवसेना नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी वेगवेगळ्या याचिका सादर केल्या आहे.