भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. त्यातच मालदीवच्या मुइज्जू सरकारने पुन्हा एकदा भारतावर गंभीर आरोप केले आहेत. मालदीवचे संरक्षण मंत्री घसान मौमून म्हणाले की, भारतीय लष्करी वैमानिकांनी 2019 मध्ये मालदीवमध्ये परवानगीशिवाय ऑपरेशन केले होते. हा मुद्दा संसदेतही उपस्थित करण्यात आला होता. मालदीवमधील भारतीय उच्चायुक्तांनी मात्र हा दावा फेटाळून लावला आहे. मंगळवारी भारतीय उच्चायुक्तालयाने निवेदनात म्हटले की, भारतीय विमानचालन प्लॅटफॉर्म नेहमीच योग्य अधिकृत सहमतीनेच ऑपरेट केले जातात.
11 मे 2024 रोजी मालदीवचे संरक्षण मंत्री घसान मौमून यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 9 ऑक्टोबर 2019 रोजी भारतीय ALH ने अनधिकृत लँडिंग केले होते. भारतीय उच्चायुक्तांनी 14 मे रोजी यावर उत्तर दिलंय. उच्चायुक्तांनी सांगितले की, भारतीय विमानचालन प्लॅटफॉर्म मालदीवमध्ये नेहमीच मान्य प्रक्रियेसह कार्यरत आहेत. ज्या लँडिंगची चर्चा झाली ते देखील एमएनडीएफच्या मान्यतेनंतरच करण्यात आले होते. उच्चायोगाने सांगितले की, एटीसीकडून ऑन-ग्राउंड परमिट मिळाल्यानंतर तातडीची गरज भासल्यास थिमाराफुशी विमानतळावर लँडिंग करण्यात आले. यादरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली होती.
मालदीवचे मंत्री घसान मौमून यांनी शनिवारी म्हटले की, 2019 मध्ये भारतीय लष्कराने मालदीवमधील थिम्मराफुशी येथे एक गुप्त हेलिकॉप्टर उतरवले होते. त्यांनी संसदेच्या समितीच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सेवेचा अहवाल पाहिला, ज्यामध्ये ही बाब समोर आली आहे. मंत्री घसान यांनी दावा केला की ते आमदार असताना संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा समिती (241 समिती) द्वारे या प्रकरणाचा आढावा घेतला जात होता.
माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना मालदीवचे मंत्री म्हणाले होते की, भारताने दिलेली हेलिकॉप्टर आणि डॉर्नियर विमाने चालवण्यासाठी मालदीवकडे सक्षम वैमानिक नाहीत. 9 मे रोजी पूर्वीच्या अटींनुसार सर्व भारतीय सैनिक मालदीव सोडले होते, त्यानंतर देशाचे संरक्षण मंत्री पत्रकार परिषदेत माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत होते. या काळात दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या वाद आणि करारांबाबत अनेक गोष्टी समोर आल्या.